मंत्रिमंडळ निर्णय

                  मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. 27 डिसेंबर 2016 (एकूण-४)

सामाजिक न्याय विभाग

विजाभज, इमाव आणि विशेष मागास प्रवर्ग

यांच्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यास मान्यता

            विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवीन स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विभागाचे नामकरण ‘विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग विभाग’ असे करण्यात आले आहे.

            नवीन विभाग निर्मितीसाठी तीन महिन्यांचा संक्रमण कालावधी राहणार असून 1 एप्रिल 2017 पासून नवीन विभाग कार्यरत होणार आहे. या नवीन प्रशासकीय विभागामध्ये विशिष्ट कार्यालये व महामंडळे वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये पुणे येथील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग संचालनालय तसेच इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालये आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालये यांचा समावेश आहे. या नवीन विभागासाठी स्वतंत्र सचिव आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मिळून एकूण 51 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी अंदाजे वार्षिक 2 कोटी 20 लाख एवढा आवर्ती खर्च आणि 1 कोटी 50 लाख इतका अनावर्ती खर्च अपेक्षित आहे. नवीन विभाग निर्मितीची रुपरेषा उच्चाधिकार समितीकडून ठरविण्यात येणार आहे. तसेच या विभागासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली.

            सन 2011 च्या जनगणनेनुसार या विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध समाजसमुहाची अंदाजित लोकसंख्या 3 कोटी 68 लाख 83 हजार इतकी आहे. या समाजातील मुलांचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, मुलींमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी, तसेच त्यांचा सामाजिक व सर्वांगीण विकास होण्यासाठी त्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य, क्रीडा व आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतील.  

            या नवीन विभागाकडून एकूण 24 योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये विजाभज विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, इमाव विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, विमाप्र प्रवर्ग विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सवलती, शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदाने (विजाभज  आणि इमाव), राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (इयत्ता 5 वी ते 7 वी आणि इयत्ता 8 वी ते 10 वी), व्यावसायिक पाठ्यक्रमातील तसेच सैनिकी शाळेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून विजाभज आणि विमाप्र उमेदवारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावतेन, माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (मुंबईसाठी), गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (ग्रामीण क्षेत्र) आणि शिक्षण फी-परीक्षा फी, विजाभज विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा व निवासी कनिष्ठ महाविद्यालये, विद्यानिकेतन शाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेस सहाय्यक अनुदान, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान, विजाभज महिलांसाठी शिवणकला केंद्र चालविणे, वसंतराव नाईक तांडा सुधार योजना, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि इयत्ता 10 वी व 12 वीच्या परीक्षेत राज्यात व बोर्डात प्रथम येणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणे अशा योजनांचा समावेश आहे.

            -----०-----

महसूल विभाग

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी

प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करून देण्यास मान्यता

राष्ट्रीय व राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी खासगी जमिनींचे संपादन करताना विरोध होतो. त्यामुळे लोकहितकारी प्रकल्पांची उभारणी लांबणीवर पडून त्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार निश्चित करेल अशा प्रकल्पांच्या प्रकल्पग्रस्तांचे महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडील जमिनीवर पुनर्वसन करण्यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्य शासनाला विविध सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करावे लागते. त्याला बऱ्याचदा खासगी जमीनधारकांचा विरोध झाल्यामुळे या प्रकल्पांना विलंब लागतो. महाराष्ट्र शेती महामंडळ हे राज्य शासनाचे अंगीकृत उपक्रम असून या महामंडळाला प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींपैकी बहुतांश जमिनी या महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 अन्वये अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी आहेत. सध्या महामंडळाकडे 68 हजार 826 एकर शेतजमीन असून त्यापैकी 26 हजार 509 एकर क्षेत्र माजी खंडकरी यांना वाटपासाठी प्रस्तावित केलेले आहे. या क्षेत्रापैकी बऱ्याचशा क्षेत्राचे वाटप करण्यात आले असून हे क्षेत्र वगळता अहमदनगर, औरंगाबाद, नाशिक, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे जिल्ह्यातील एकूण उर्वरित 42 हजार 316 एकर क्षेत्र महामंडळाकडे शिल्लक आहे. ही जमीन राज्य शासन अधिसूचित करेल अशा सार्वजनिक प्रकल्पबाधितांना पर्यायी शेतजमीन म्हणून त्यांच्या पसंतीनुसार वाटप करणे शक्य होण्यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 च्या कलम 28-1AA च्या पोटकलम (3A) मध्ये सुधारणा करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

 वस्त्रोद्योग विभाग

दिग्रसच्या आठवले सूतगिरणीची अर्थसहाय्यासाठी निवड

सूतगिरण्यांच्या मान्यतेसंदर्भात सुधारित धोरणासाठी

वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन्याचे निर्देश

            दिग्रस (जि. यवतमाळ) येथील रामदास आठवले मागासवर्गीय कापूस उत्पादक शेतकरी सहकारी सूतगिरणीला बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमधून अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच सहकारी सूतगिरण्यांच्या नोंदणीस मान्यता देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण ठरविण्यासाठी वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याबाबत यावेळी निर्देश देण्यात आले.

            सहकारी सूतगिरण्यांच्या स्थापनेसाठी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातर्फे शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याची योजना राबविण्यात येते. त्याअंतर्गत मागासवर्गीय सूतगिरणीसाठी सभासद भांडवल पाच टक्के, शासकीय भागभांडवल ४५ टक्के आणि शासकीय कर्ज ५० टक्के याप्रमाणे अर्थसहाय्य करण्यात येते. आकृतीबंधानुसार 50 टक्के कर्जासाठी समाजकल्याण विभागामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. सूत गिरण्यांनी जमा करावयाच्या 5 टक्के सभासद भागभांडवलापैकी मागासवर्गीय सभासदांना सूतगिरण्यांचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी दोन हजार रुपयांच्या शेअर मागे अठराशे रुपयांचे (90 टक्के) अनुदान दिले जाते. रामदास आठवले सूतगिरणीची प्रकल्प किंमत ६१ कोटी  ७४ लाख रूपये असून  ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

            “जेथे कापूस तेथे कापड निर्मिती” हे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. त्यामुळे जळगाव, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बुलडाणा, नांदेड, अमरावती व बीड या कापूस उत्पादन करणाऱ्या जिल्ह्यातील ८० टक्के सूतगिरण्या शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवडण्यात येत आहेत. या धोरणानुसारच दिग्रसच्या सूतगिरणीची अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आली आहे.

            दिग्रस (जि. यवतमाळ) येथील सिद्धेश्वर सहकारी सुतगिरणीच्या नावात बदल करून या गिरणीचे नाव रामदास आठवले मागासवर्गीय कापूस उत्पादक शेतकरी सहकारी सूतगिरणी असे करण्यात आले आहे.

-----०-----

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठी नव्या पदांची

नियुक्ती समितीद्वारे करण्यास मान्यता

परिचर्या महाविद्यालयात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या 41 शैक्षणिक पदांपैकी पाठ्यनिर्देशक हे पद वगळून उर्वरित सर्व व रिक्त असलेली पदे तातडीने भरणे आवश्यक असल्याने ती लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून एक वर्षासाठी वगळून त्यांच्या भरतीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

नवी दिल्ली येथील भारतीय परिचर्या परिषदेच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत जनरल नर्सिंग व मिडवायफरी अभ्यासक्रमाच्या राज्यात कार्यरत असलेल्या 10शाळांपैकी  दोन शाळांचे मिडवायफरीमधून परिचर्या महाविद्यालयात रुपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार एका महाविद्यालयात 50 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे बी. एस्सी. (नर्सिंग) पदवी अभ्यासक्रम तसेचदुसऱ्या महाविद्यालयात 50 विद्यार्थी क्षमतेचे बी. एस्सी. (नर्सिंग) व २५ विद्यार्थी क्षमतेचे एम.एस्सी (नर्सिंग) हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबातचा त्यात समावेश आहे. परंतु या परिचर्या महाविद्यालयामध्ये भारतीय परिचर्या परिषदेनुसार आवश्यक शैक्षणिक संवर्गातील पदे मंजूर नसल्याने २०१४ मध्ये 41 शैक्षणिक व 3 अशैक्षणिक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये प्राध्यापक नि प्राचार्य (4), प्राध्यापक नि उपप्राचार्य (5) सहयोगी प्राध्यापक (9), अधिव्याख्याता (15), पाठ्यनेशक/चिकित्सालयीन निर्देशक (8), वसतीगृह अधिक्षिका (3) या पदांचा समावेश आहे.

            यापूर्वी पदविका अभ्यासक्रम शिकवित असलेल्या परंतु ज्यांच्याकडे एमस्सी (नर्सिंग) ही अर्हता असलेल्या ज्येष्ठतम् पाठ्यनिर्देशकांनाच प्राचार्य, उपप्राचार्य, सहयोगी प्राध्यापक व अधिव्याख्याता या पदनामाने संबोधून त्यांच्याकडून अध्यापकाचे काम करून घेण्यात येत असे. मात्र, त्यांना अनुदेय वेतन मात्र दिले जात नाही. त्यामुळे या पदांची तातडीने नियुक्ती करण्यात यावी अशी भारतीय परिचर्या परिषदेकडून सूचना होती. त्यामुळे प्राचार्य, प्राध्यापक नि उपप्राचार्य (5) सहयोगी प्राध्यापक, अधिव्याख्याता या मंजूर पदांसोबत मुंबईच्या परिचर्या शिक्षण संस्थेतील रिक्त, प्राध्यापक (2), अधिव्याख्याता (3) अशा पाच पदांसह एकूण 38 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून एक वर्षासाठी वगळण्याचा निर्णय घेऊन ही पदे भरण्यासाठी नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापनकरण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. ही समिती सामाईक परीक्षा अथवा मुलाखत घेऊन भारतीय परिचर्या परिषदेने निर्धारित केलेली शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांची निवड करेल.