जलसाक्षरता-2

जलदूत जलसाक्षरता अभियानाला गती देतील-मल्लिनाथ कलशेट्टी

नाशिक, 25 : जलसाक्षरता क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून जलसाक्षरता अभियानाला गती मिळेल, असा विश्वास नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी  व्यक्त केला.

विभागीय जलसाक्षरता कार्यशाळेच्या दुपारच्या सत्रात ते बोलत होते. यावेळी धुळ्याचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, यशदाच्या उपसंचालक प्रेरणा देशभ्रतार, उपायुक्त सुखदेव बनकर,  अधीक्षक अभियंता राजेश मोरे, वाघाड पाणीवाटप संस्थेच्या अध्यक्षा पार्वताबाई शिंदे, गोवर्धन कुलकर्णी, सुनिल पोटे, राजेश पंडीत, समर्थ पाणी वाटप संस्थेचे अध्यक्ष शहाजी सोमवंशी आदी उपस्थित होते.

श्री.कलशेट्टी म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियानात लोकसहभागाच्या माध्यमातून ज्यापद्धतीने प्रयत्न झालेत तसे प्रयत्न जलसंधारण क्षेत्रात अपेक्षित आहेत. जनजागृती आणि लोकसहभागाद्वारे नदी प्रदूषणाचा प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जलसाक्षरतेचा प्रसार महत्वाचा आहे, असे त्यांनी सांगितले.

श्री.रेखावार म्हणाले, स्वत:ला झोकून दिल्याशिवाय लोकसहभाग मिळत नाही. पाण्यापासून शेती उत्पादन वाढविणे आणि आर्थिक विकास साधणे याचा विचार व्हायला हवा. त्यासाठी पाणीवापर संस्था सुदृढ करणे गरजेचे आहे. जलसाक्षरतेचे महत्व गावपातळीपर्यंत पोहोचविल्यास पाण्याचे योग्य नियेाजन करणे शक्य होईल.

श्री.बनकर म्हणाले, पाण्याचे वाटप योग्य पद्धतीने व कायद्याने झाले पाहीजे. पाण्याचा अपव्यय न होऊ देता  त्याच्या पुनर्वापरावर भर देण्यात यावा. शालेय जीवनापासून मुलांमध्ये पाण्याबाबत जागरुकता निर्माण करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.

श्रीमती शिंदे म्हणाल्या, योग्य पद्धतीने पाणी वाटप केल्यास शेती क्षेत्रात मोठा विकास  घडवून आणता येतो हे सिद्ध करणारे वाघाड मॉडेल सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरेल. वाघाडच्या प्रकल्पामुळे द्राक्ष उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आणि त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला.

शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी चालविलेला उपक्रम म्हणून जागतिक पातळीवर दखल घेतलेला वाघाड सिंचन प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापनासाठी ‘रोल मॉडेल’ असून समप्रमाणात पाणीवाटप , पीकस्वातंत्र्य तसेच काटेकोरपणाने पाणी वाटपाची अंमलबजावणी या प्रकल्पात  होते, अशी माहिती श्री.सोमवंशी यांनी दिली.

सिन्नर तालुक्यात देवनदीवर ब्रिटीशकालीन पाटव्यवस्थेचा पुर्नविकास  लोकसहभाग व युवामित्राच्या मदतीने होत असल्याचे श्री.पोटे यांनी सांगितले.  लोकसहभागातूनच 19 बंधारे निर्माण झाले आणि पाण्याचा अपव्यय 86 टक्क्यावरून 50 टक्क्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

---

कुक्कट विकास गट

पाच तालुक्यात  सघन कुकुट विकास गटांची स्थापना

नाशिक दि.25- कुक्कट पालनास प्रोत्साहन देणे तसेच ही प्रक्रिया रोजगारक्षम करण्याच्यादृष्टीने सार्वजनिक-खाजगी भागीदार तत्वावर सघन कुकुट विकास गटांची स्थापना करणे ही योजना जिल्ह्यातील  देवळा, पेठ, सुरगाणा, ईगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर या पाच तालुक्यातील परिसरात  2018-19 ते 2020-21 या तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. 

मागास व दुर्गम तालुक्यांना प्रधान्य देण्यात येणार असून जिल्ह्यातील नाशिक तालुका वगळून इतर 14 तालुक्यातून योजना  राबविण्यात  येईल. योजना वैयक्तिक लाभाची असून योजनेचे आर्थिक स्वरुप  10 लाख 27 हजार 500 इतके आहे. सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 50 टक्के अनुदानावर योजना राबविण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय निवड समितीच्या शिफारशीनुसार ‘कॅरी’ मान्यताप्राप्त अधिकृत संस्थाकडून  एकदिवशीय मिश्र कुक्कुट पिल्ले, 20 आठवडे वयाचे अंड्यावरील पक्षी, उबवणूकीची पक्षी आदी लाभार्थ्याने खरेदी करणे बंधनकारक राहील. लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांनी प्रकल्प स्थापनेपासून  3 वर्ष कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक राहील .

निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सघन कुक्कुट विकास प्रकल्प नाशिक यांचेमार्फत कुक्कुट पालन विषयक 5 दिवसांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणात अंड्यांवरील पक्षांचे विविध जाती, त्यांचे संगोपन, निवारा, खाद्य व पाणी देण्याच्या पद्धती, खाद्याचे प्रकार, विविध रोग प्रतिबंधक लसीकरण, उबवणुकीच्या अंड्यांपासून पक्षांची निर्मिती, अंडी, नर पक्षी, तलंगा, एक दिवसीय पक्ष्यांची विक्री व्यवस्था, उपलब्ध बाजार पेठ इ. विषयांवर निवड झालेल्या लाभार्थींना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

 योजनेबाबत तपशील संबंधित तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडे उपलब्ध करण्यात आला आहे. तसेच योजनेच्या अनुषंगाने आवश्यक मार्गदर्शक सूचना,योजनेचा उद्देश, योजनेचे कार्यक्षेत्र , अर्जाचा नमुना व इतर सर्व तपशील तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडे उपलब्ध आहे. तालुक्यातील लाभार्थ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त नाशिक यांनी केले आहे.

------------

जलसाक्षरता-1

जलसाक्षरेविषयी नव्याने मांडणी करणे गरजेचे-एकनाथ डवले

       नाशिक, दि. 25:  जलसाक्षरता हा विषय केवळ पाण्याच्या बचतीपुरता मर्यादीत न रहाता पाण्याच्या वापरात सजकता आणणे, कार्यक्षम पाणी वापर तसेच पाण्याची उपलब्धता याविषयीची जागरुकता निर्माण करणे, अशा विविध स्तरावर या विषयाची नव्याने मांडणी करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले यांनी केले.

          जलसंपदा व जलसंधारण विभाग आणि यशदाच्या संयुक्त विद्यमाने नियोजन भवन येथे आयोजित विभागीय जलसाक्षरता कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., मल्लिनाथ कलशेट्टी, राहुल रेखावार, मेरीचे महासंचालक राजेंद्र पवार, यशदाच्या उपसंचालक प्रेरणा देशभ्रतार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.नरेश गिते, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश मोरे, जलसाक्षरता केंद्राचे कार्यकारी संचालक सुमंत पांडे आदी उपस्थित होते.

          श्री.डवले म्हणाले, पाणी अलिकडच्या काळात आर्थिक विकासासाठी महत्वाचे साधन झाले आहे. उत्पन्नाच्यादृष्टीने पाण्याचा विचार केला जातो. या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा ताळेबंद तयार करताना आधुनिक संशोधनाची जोड देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गावाला पडणाऱ्या पावसाच्या प्रमाणानुसार रब्बीच्या नियोजनाची माहिती उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी लागेल.  यशदाने यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

ते म्हणाले. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत पाण्याचा ताळेबंद तयार करून नियोजन केल्यास मुलभूत गरजांसाठी पाणी वर्षभर उपलब्ध होईल.    जलपरिपूर्णता अहवाल तयार करताना विंधन विहीर आणि अधिक पाणी लागणारी पिके न घेण्याचा निर्णय घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींना त्यांनी जलस्रोत दुरुस्तीसाठी दिलेल्या निधीएवढाच निधी शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

श्री.माने म्हणाले, पाण्याचा शाश्वत स्रोत निर्माण करणे, अनियमित आणि अपूरा पाऊस, टंचाईसदृश परिस्थितीमुळे जलसाक्षरता आवश्यक आहे. भूगर्भातील पाण्याचा अतिवापर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत स्रोत निर्माण करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्यात आले. स्रोताचे योग्य नियोजन आणि त्याच्या उपयुक्ततेचा सामाजिक अभ्यास केल्यास जलसाक्षरतेविषयी जनतेला अधिक जागरूक करता येईल. या विषयाचा शास्त्रीय अभ्यास करून शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात ‘पाणी व्यवस्थापन’ हा विषय समाविष्ट करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागातील जीवनमानात स्थैर्य आणण्यासाठी पाण्याविषयी शाश्वत उपाययोजना आवश्यक आहे. शहरीकरण आणि औद्योगिकरण पाण्यावर अवलंबून असल्याने येत्या काळात जलसाक्षरता महत्वाची ठरेल. या क्षेत्रात काम करण्यासाठी विषयाचे सखोल ज्ञान आणि समर्पित वृत्ती आवश्यक आहे, असे श्री. माने म्हणाले. त्यांनी जलसाक्षरता केंद्राची कार्यपद्धती स्पष्ट केली.

श्री.पवार म्हणाले, जलसाक्षारता म्हणजे पाण्याचे निसर्गचक्र समजून घेणे आणि समतोल बिघडू न देता योग्य नियोजन करणे आहे. जलसंपदा विभाग शाश्वत पाणीसाठे निर्माण करण्यावर तर जलसंधारण विभागामार्फत भूजल पातळी वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. प्रथमच पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पुढील 50 वर्षाचे नियोजन करण्यात येत आहे. नियोजन करताना पाण्याच्या पुनर्वापरावर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. उद्योगासाठी हे पाणी वापरल्यास नैसर्गिक पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात 10 हजार 545 पाणीवापर संस्था स्थापन करावयाच्या असून 5 हजार संस्था स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

गोदावरीशी निगडीत समस्यांविषयी बोलताना श्री.राधाकृष्णन म्हणाले,  गोदावरी नदी जिल्ह्याची सांस्कृतिक ओळख आहे. त्यामुळे तिचे पावित्र्य राखणे आणि ती बारमाही प्रवाहीत होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने जलनियोजन, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण, जलपुनर्भरण आणि अवैध वाळू उपशावर नियंत्रण अशा चार पातळीवर प्रशासन प्रयत्नशील आहे. पहिल्या टप्प्यात ब्रह्मगिरी ते बेळगाव ढगा या भागात नदीकाठी जलसंधारणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. येत्या काळात पाण्याचा मर्यादीत वापर आणि जलजागृती आवश्यक असून त्यादृष्टीने जलसाक्षरता कार्यक्षाळा उपुयक्त्‍ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गोदावरीत दूषीत पाणी जाऊ नये यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

प्रास्ताविकात श्रीमती देशभ्रतार यांनी जलसाक्षरता केंद्राविषयी माहिती दिली. जलसाक्षरतेसाठी  राज्यातून 24 जलनायक, विभागातून 48 जलयोद्धा, जिल्ह्यातून 340 जलप्रेमी, तालुक्यातून 3510 जलदूत, ग्रामपंचायत क्षेत्रातून 7575 जलसेवक अशी स्वयंस्फुर्तीने काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांची फळी   तयार करण्यात येत आहे. प्रत्येक गावातील पाण्याचा ताळेबंद, पाण्याचे नियोजन आणि शालेय पातळीवर जलसाक्षरता विषय पोहोचविणे अशा तीन स्तरावर हे केंद्र कार्य करेल, असे त्यांनी सांगितले.

कार्यशाळेला कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, महसूल, ग्रामविकास आदी विभागांचे अधिकारी तसेच जलसंधारण क्षेत्रात कार्य करणारे स्वयंसेवक उपस्थित होते.

----

लोकराज्य विशेषांक संदर्भासाठी उपयुक्त-रामदास खेडकर

        नाशिक, 21- लोकराज्यचा ‘आषाढ वारी’ विशेषांक वाचनीय आणि संदर्भासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, असे प्रतिपादन निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी केले.

        जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेषांकाचे प्रकाशन श्री.खेडकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उपजिल्हाधिकारी दिपक कासार, जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी राजेश साळवे, जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ.किरण मोघे, प्रथमेश गायकवाड , साहेबराव जगताप आदी उपस्थित होते.

        श्री.खेडकर म्हणाले, लोकराज्य मासिकाला विशेषांकाची चांगली परंपरा आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विशेषांक, पर्यावरण विशेषांकदेखील संदर्भासाठी उपयुक्त होते. स्पर्धा परिक्षेच्यादृष्टीने आणि शासनाच्या विविध योजनांची माहिती अधिकृतपणे लोकराज्यच्या माध्यमातून उपलब्ध होते, असे त्यांनी सांगितले.

          लोकराज्य मासिक जिल्ह्यातील विविध वृत्तपत्र विक्रीच्या स्टॉल्सवर आणि जिल्हा माहिती कार्यालयात उपलब्ध असल्याची माहिती यावेळी डॉ.मोघे यांनी दिली.

----

पाणी मागणी अर्ज

अंबड प्रकल्पातील पाणी  मागणी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

       नाशिक, दि. 21:  अंबड लघु पाटबंधारे योजना व ननाशी प्रवाही वळण योजना ता.दिंडोरी या प्रकल्पांमधुन उपसा सिंचनाने पाणी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून 31 जुलै 2018 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. 

           शासन धोरणानुसार उपलब्ध असलेले पाणी हे उन्हाळा हंगामाअखेर पुरवावे लागणार असल्याने प्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवून उर्वरीत पाण्यात पाणीपुरवठा करतांना पिकास  काही अपरिहार्य कारणाने पाणी कमी मिळून नुकसान झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई मिळणार नाही.

शेतकऱ्यांनी लघु तलावातील पाणीपुरवठा सुलभ व्हावा यासाठी मंजूरी क्षेत्रात कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलित होवून उत्पन्न मिळावे याकरिता हरभरा,ज्वारी, गहू, तसेच चारापिके घ्यावीत. याव्यतिरीक्त जादा पाणी लागणारे पिके केल्यास अगर कमी उत्पन्न आल्यास तसेच या कारणास्तव कमी पाणीपुरवठामुळे होणारे पिके नुकसानीची जबाबदारी शेतकऱ्यांची व्यक्तिश: राहिल. त्याबाबत शासनाकडून कुठलीही नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही.

ज्या तलावांवर पाणी उपलब्धतेपेक्षा जास्त मागणी आली असल्यास त्याठिकाणी मागणी क्षेत्रात समप्रमाणात कपात करुन मंजुरी देण्यात येईल. पाटमोट संबंध तसेच जास्त मागणी येत असल्यास तेथे पाणी पुरवठा केला जाणार नाही. क्षेत्रीय स्थितीनुसार सदर मागणी नामंजूर करणेत येईल. थकबाकी व काळ्या यादीत ज्याचे नावे तीन बिनार्जी गुन्हे होऊन  पंचनामे मंजूर झालेले असतील त्यांना मंजूरी दिली जाणार नाही.

ही मंजूरी जलाशयामधून उपसा सिंचन पद्धतीने देण्यात येणार आहे. मंजूरी देतांना शासन प्राधान्यक्रमानुसार धरणग्रस्त, स्वतंत्र सैनिक, भारतीय जवान, आदिवासी/ मागसवर्गीय व दोन अपत्यानंतर ज्यांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली आहे त्यांच्या अर्जाचा विचार केला जाईल. प्राधान्य देण्यसासाठी प्रमाणित दाखल्याची प्रत जोडावी लागेल. सदर प्रकल्पावर पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यानंतर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणी घ्यावे लागेल.

मागणी अर्जासोबत पिकपेरा  नोंदणीचा  सातबारा उतार जोडणे आवश्यक आहे. उन्हाळी हंगामी पिकांबाबत शासनाने वेळोवळी जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे आकारणी करण्यात येईल. पाणीटंचाईमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी लाभधारकाची राहिल. पाण्याची आकारणी शासन निर्णयानुसार करण्यात येईल.  या प्रकटनाद्वारे आलेला अर्ज एकदा नाकारल्या गेल्यानंतर त्या अर्जाचा फेरविचार केला जाणार नाही. तसेच अनुज्ञेय क्षेत्र मर्यादेपर्यंत वाटप झाल्यानंतर कुठल्याही परिस्थितीत जादा क्षेत्राचा विचार केला जाणार नाही. पाणी घेण्याचा उद्भव हा दर्शविलेला जागी अथवा जलसंपदा विभागाने सोईने काम करुन दिला जाईल. मात्र पाण्याचा नलिका मार्ग हा ज्याचे त्याचे नेण्याची जबाबदारीवर राहिल.

  ज्या पिकांसाठी ही मंजूरी राहिल त्याच पिकास पाणी घ्यावे लागेल. त्यापेक्षा दुसऱ्या पिकास अथवा जादा क्षेत्रास पाणी घेता येणार नाही. असे पाणी घेतल्यास मंजूरी रद्द करण्याचे अधिकार कालवा अधिकारी म्हणून उपकार्यकारी अभियंता राहिल. मंजुरी मिळाल्यानंतर पाणी उचलण्याचे  पंपावर पाणी मापक यंत्र बसविणे सक्तीचे राहिल. तसेच विहित नमुन्यात रु. 50 च्या स्टँपपेपरवर उपसा सिंचनाचा करारनामा करुन द्यावा लागेल. त्याशिवाय पाणी घेता येणार नाही.

अर्जाचा विहित नमुना उपविभागीय कार्यालयात विनामुल्य मिळेल. प्राप्त अर्जाची छाननी करतांना त्या अर्जातील मागणी क्षेत्र पुर्णत: अथवा अंशत: मंजूर करण्याचा अगर नाकारण्याचा अधिकार उप कार्यकारी अभियंता यांचा राहील.  मंजूरी ज्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन दिलेली आहे त्यापैकी कोणत्याही अटीचा व शर्तीचा भंग झाल्यास दिलेली मंजुरी एकतर्फी रद्द करण्यात येईल. मंजुरी ही पाणी वापर संस्था स्थापन होऊन कार्यान्वित होईपर्यंतच राहणार आहे.

देण्यात येणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांना या सवलतीचा फायदा घ्यावयाचा असेल अशा शेतकऱ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज 31 जुलै 2018 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सहाय्यक अभियंता श्रे.1, लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग,(घोटी) नाशिक येथे दाखल करावेत,असे आवाहन उपकार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग,नाशिक यांनी केले आहे.

**********

स्वाधार योजना

अनुसुचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना  

         नाशिक, 18 : इयत्ता अकरावी आणि बारावी आणि त्यानंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या तसेच शासकीय वसतीगृहात पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसुचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना' सुरू करण्यात आली आहे.

योजनेअंतर्गत शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावी, बारावी, पदवी, पदविका, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षणासाठी भोजन, निवास व इतर सोई-सुविधांसाठी रुपये 51 हजार अनुदान देण्यात येते. यासाठी विद्यार्थ्यांना दहावी, बारावी, पदवी, पदविका परिक्षांमध्ये 50 टक्यापेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी आपले खाते आधारकार्डशी लिंक करुन घेणे बंधनकारक आहे. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयापेक्षा जास्त नसावे. 12 वी नंतर पदविका, पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारा अभ्यासक्रम 2 वर्षापेक्षा कमी नसावा आणि विद्यार्थ्याने मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेला असावा. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी गुणमर्यादा 40 टक्के आहे. विद्यार्थी जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी नाशिक मनपा हद्दीच्या 5 किमीच्या परिसरातील महाविद्यालयात शिक्षण घेणारा असावा.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शहरासाठी भोजन भत्ता रुपये 28 हजार, निवासभत्ता रुपये 15 हजार, निर्वाहभत्ता रुपये 8 हजार असे एकूण प्रती विद्यार्थी रुपये 51 हजार लाभाचे स्वरुप आहे. वरील रकमेच्या व्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष रुपये 5 हजार व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष रुपये 2 हजार इतकी रक्कम शैक्षणिक साहित्यासाठी अतिरिक्त स्वरुपात देण्यात येते, असे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी कळविले आहे.

00000

दुध वाहतूक

दुधसंघांनी दुधाची वाहतूक सुरू ठेवावी-जिल्हाधिकारी

          नाशिक, 16 : जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील दुधसंघांनी जिल्ह्यात आणि जिल्ह्यातून इतरत्र होणारी दुधाची वाहतूक सुरू ठेवावी, वाहनांना पोलिस संरक्षण देण्यात येईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी केले.

          जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित दुधसंघ प्रतिनिधींच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस पोलिस अधिक्षक संजय दराडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकारी श्रीकांत शिपूरकर आदी उपस्थित होते.

          श्री.राधाकृष्णन म्हणाले, दुधाच्या टँकरची वाहतूक करताना जिल्हा प्रशासन अथवा पोलिस यंत्रणेशी समन्वय साधावा. दुध वाहतूकीचे वेळापत्रक प्रशासनाकडे दिल्यास वाहनांना तात्काळ पोलिस संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच संघांनी दुध संकलना सुरू ठेवावे. संकलनात समस्या आल्यास जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधावा. तालुकासंघांनी कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी न पडता दुध संकलन केंद्र सुरू ठेवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

          जिल्ह्यातील दुधाची वाहतूक सुरळीतपणे सुरू असून आतापर्यंत 15 टँकर मुंबईकडे पोलिस संरक्षणात पाठविण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

          जिल्ह्यातील दुध संकलन, वाहतूक, विविध दूधसंघाकडून होणाऱ्या दुधाची दैनंदिन वाहतूक आदी बाबींचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. दुधवाहतुकीसाठी प्रशासनातर्फे सहकार्यासाठी जिल्हा नियंत्रण कक्ष 0253-2315080/2317151 किंवा पोलिस नियंत्रण कक्षाशी 0253-2303044 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनतर्फे करण्यात आले आहे.

         

                                                  000000

युवा कौशल्य दिन

जागतिक युवा कौशल्य दिन साजरा

          नाशिक, 15 : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र व विविध व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन भवन येथे जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त कौशल्य मार्गदर्शन व स्न्मान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे उद्घाटन महापौर रंजना भानसी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाचे उपसंचालक सुनिल सैंदाणे, सहायक संचालक संपत चाटे, महिंद्रा अँड महिंद्रा चे उप महाव्यवस्थापक जितेंद्र कामठीकर, कौशल्य विकास अधिकारी अशोक चव्हाण, बाळासाहेब जाधव, सागर भाबड आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना श्रीमती भानसी म्हणाल्या, राज्यातील युवकांना कौशल्याच्या माध्यमातून रोजगार मिळवून देणे हे  शासनाचे धोरण असून त्यादृष्टीने पालिका क्षेत्रात रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमांतून अनेकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच कौशल्य असलेल्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. येत्या काळात महिलांना जास्तीत जास्त कौशल्य रोजगार योजनेचा लाभ देवून रोजगार वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार फरांदे म्हणाल्या, देशाची वाढती लोकसंख्या ही देशाची ताकद असून आगामी काळात भारत हा मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळ असणारा देश असेल. रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील युवकांना कुशल प्रशिक्षण देवून रोजगार उपलब्ध करून  देण्यावर  शासन भर देत आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान अंतर्गत व राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत जिल्ह्यात तीन हजारापेक्षा अधिक युवकांना रोजगार मिळाला आहे. योजनेची माहिती  अधिकाधीक युवाकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार हिरे म्हणाल्या, देशाच्या लोकसंख्येच्या 60 टक्के प्रमाण तरुणांचे असून हे तरुण भविष्यात सामर्थ्यशाली भारत घडविणार आहेत. कौशल्य असलेल्या तरुणांनी प्रशिक्षण घेवून स्वयंरोजगार सुरू करावा, असे त्यांनी सांगितले. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील अनेक तरुणांना रोजगार मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी कौशल्य विकास प्रशिक्षणात चांगले कार्य करून जास्त रोजगार प्राप्त करून देणाऱ्या संस्था आणि रोजगार प्रोत्साहन योजनेत रोजगारक्षम प्रशिक्षणाचा जास्त  लाभ देणाऱ्या उद्योजकांचा सत्कार करण्यात आला.  तसेच प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना नियुक्ती पत्राचे वाटप करण्यात आले.

तत्पूर्वी  कालिदास कलामंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गावर जनजागृती  रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.

----