प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा
शुभारंभ
आदिवासी भागातील जनतेला चांगल्या
आरोग्य सुविधा द्या-गिरीष महाजन
नाशिक दि.23- केंद्र सरकारच्या ‘आयुष्मान भारत’ कार्यक्रमांतर्गत देशभरात सुरू
करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजनेचा लाभ आदिवासी भागातील जनतेला मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि
अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करावे, असे आवाहन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा
जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या
जिल्हास्तरीय शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला खासदार हरिश्चंद्र
चव्हाण, जि.प.अध्यक्षा शितल सांगळे, महापौर रंजना भानसी, आमदार नरेंद्र दराडे,
नरहरी झिरवाळ, डॉ.राहुल आहेर, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, दिपीका चव्हाण,
जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे, आरोग्य उपसंचालक
रत्ना रावखंडे, जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ.सुरेश जगदाळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे,
डॉ.जयराम कोठारी आदी उपस्थित होते.
श्री.महाजन म्हणाले, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना खऱ्या अर्थाने देशाच्या
सशक्तीकरणाची योजना आहे. ही आतापर्यंतची जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना
असून विम्याची रक्कम केंद्र व राज्य शासन भरणार आहे. जिल्ह्यातील 4 लाख 88 हजार 9 लाभार्थी कुटुंबांना योजनेचा
लाभ होणार आहे.
राज्य शासन सामान्य जनतेच्या चांगल्या आरोग्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करीत
आहे. आरोग्य शिबीरांच्या माध्यमातून गरजूंना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात
येत आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून गरीब व्यक्तिंना उपचारासाठी मोठ्या
प्रमाणात अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील 50 कोटी
जनतेला 5 लाख रुपयापर्यंतचे उपचार मोफत करणे शक्य होणार आहे. योजनेचा लाभ अधिकाधीक
नागरिकांना देण्यासाठी योग्य नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी श्री.महाजन यांच्या हस्ते रविंद्र बर्वे, दिनेश अहिरे, कादीर शेख,
सोमनाथ ताठे, रंजना अहिरे, बाबू बच्छाव, विलास काकुळते आणि योगेश तेलंग यांना
प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्डचे वितरण करण्यात
आले.
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण
भागातील भौगोलिक स्थिती, कुटुंबातील कमवती व्यक्ति, अनुसूचित जाती व जमाती,
भूमिहीन शेतकरी, आदी 7 वर्गातील कुटुंबाचा तसेच शहरातील कचरावेचक, भिकारी, घरकाम
करणारे, फेरीवाले, बांधकाम मजूर, कारागीर आदी 11 वर्गातील कुटुंबांचा योजनेत
समावेश आहे.
राज्यातील 83.72 लक्ष कुटुंबांना सध्याच्या विमा कंपनीमार्फत रुपये दीड
लाखापर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यावरील 5 लाखापर्यंतचे विमा
संरक्षण राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत अॅश्युरन्स तत्वावर उपलब्ध करून देण्यात
येणार आहे. म्हणजेच अंगीकृत रुग्णालयांचे रुपये दीड लाखवरीत ते 5 लक्ष
मर्यादेपर्यंतचे दावे राज्य आरोग्य हमी सोसायटी अदा करील. राज्यातील एकूण 80
शासकीय रुग्णालयांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात येत असून त्यानंतर खाजगी
रुग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात येईल.
केंद्र शासनाने योजनेअंतर्गत 1122 उपचार निश्चित केले आहेत. तर महात्मा
ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत 971 उपचार समाविष्ट आहेत. दोन्ही योजनांमधील
उपचारांचा आढावा घेऊन एकत्रित यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यातील उपचारांचा
लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.
-----
