पाणी मागणी अर्ज

अंबड प्रकल्पातील पाणी  मागणी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

       नाशिक, दि. 21:  अंबड लघु पाटबंधारे योजना व ननाशी प्रवाही वळण योजना ता.दिंडोरी या प्रकल्पांमधुन उपसा सिंचनाने पाणी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून 31 जुलै 2018 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. 

           शासन धोरणानुसार उपलब्ध असलेले पाणी हे उन्हाळा हंगामाअखेर पुरवावे लागणार असल्याने प्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवून उर्वरीत पाण्यात पाणीपुरवठा करतांना पिकास  काही अपरिहार्य कारणाने पाणी कमी मिळून नुकसान झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई मिळणार नाही.

शेतकऱ्यांनी लघु तलावातील पाणीपुरवठा सुलभ व्हावा यासाठी मंजूरी क्षेत्रात कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलित होवून उत्पन्न मिळावे याकरिता हरभरा,ज्वारी, गहू, तसेच चारापिके घ्यावीत. याव्यतिरीक्त जादा पाणी लागणारे पिके केल्यास अगर कमी उत्पन्न आल्यास तसेच या कारणास्तव कमी पाणीपुरवठामुळे होणारे पिके नुकसानीची जबाबदारी शेतकऱ्यांची व्यक्तिश: राहिल. त्याबाबत शासनाकडून कुठलीही नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही.

ज्या तलावांवर पाणी उपलब्धतेपेक्षा जास्त मागणी आली असल्यास त्याठिकाणी मागणी क्षेत्रात समप्रमाणात कपात करुन मंजुरी देण्यात येईल. पाटमोट संबंध तसेच जास्त मागणी येत असल्यास तेथे पाणी पुरवठा केला जाणार नाही. क्षेत्रीय स्थितीनुसार सदर मागणी नामंजूर करणेत येईल. थकबाकी व काळ्या यादीत ज्याचे नावे तीन बिनार्जी गुन्हे होऊन  पंचनामे मंजूर झालेले असतील त्यांना मंजूरी दिली जाणार नाही.

ही मंजूरी जलाशयामधून उपसा सिंचन पद्धतीने देण्यात येणार आहे. मंजूरी देतांना शासन प्राधान्यक्रमानुसार धरणग्रस्त, स्वतंत्र सैनिक, भारतीय जवान, आदिवासी/ मागसवर्गीय व दोन अपत्यानंतर ज्यांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली आहे त्यांच्या अर्जाचा विचार केला जाईल. प्राधान्य देण्यसासाठी प्रमाणित दाखल्याची प्रत जोडावी लागेल. सदर प्रकल्पावर पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यानंतर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणी घ्यावे लागेल.

मागणी अर्जासोबत पिकपेरा  नोंदणीचा  सातबारा उतार जोडणे आवश्यक आहे. उन्हाळी हंगामी पिकांबाबत शासनाने वेळोवळी जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे आकारणी करण्यात येईल. पाणीटंचाईमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी लाभधारकाची राहिल. पाण्याची आकारणी शासन निर्णयानुसार करण्यात येईल.  या प्रकटनाद्वारे आलेला अर्ज एकदा नाकारल्या गेल्यानंतर त्या अर्जाचा फेरविचार केला जाणार नाही. तसेच अनुज्ञेय क्षेत्र मर्यादेपर्यंत वाटप झाल्यानंतर कुठल्याही परिस्थितीत जादा क्षेत्राचा विचार केला जाणार नाही. पाणी घेण्याचा उद्भव हा दर्शविलेला जागी अथवा जलसंपदा विभागाने सोईने काम करुन दिला जाईल. मात्र पाण्याचा नलिका मार्ग हा ज्याचे त्याचे नेण्याची जबाबदारीवर राहिल.

  ज्या पिकांसाठी ही मंजूरी राहिल त्याच पिकास पाणी घ्यावे लागेल. त्यापेक्षा दुसऱ्या पिकास अथवा जादा क्षेत्रास पाणी घेता येणार नाही. असे पाणी घेतल्यास मंजूरी रद्द करण्याचे अधिकार कालवा अधिकारी म्हणून उपकार्यकारी अभियंता राहिल. मंजुरी मिळाल्यानंतर पाणी उचलण्याचे  पंपावर पाणी मापक यंत्र बसविणे सक्तीचे राहिल. तसेच विहित नमुन्यात रु. 50 च्या स्टँपपेपरवर उपसा सिंचनाचा करारनामा करुन द्यावा लागेल. त्याशिवाय पाणी घेता येणार नाही.

अर्जाचा विहित नमुना उपविभागीय कार्यालयात विनामुल्य मिळेल. प्राप्त अर्जाची छाननी करतांना त्या अर्जातील मागणी क्षेत्र पुर्णत: अथवा अंशत: मंजूर करण्याचा अगर नाकारण्याचा अधिकार उप कार्यकारी अभियंता यांचा राहील.  मंजूरी ज्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन दिलेली आहे त्यापैकी कोणत्याही अटीचा व शर्तीचा भंग झाल्यास दिलेली मंजुरी एकतर्फी रद्द करण्यात येईल. मंजुरी ही पाणी वापर संस्था स्थापन होऊन कार्यान्वित होईपर्यंतच राहणार आहे.

देण्यात येणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांना या सवलतीचा फायदा घ्यावयाचा असेल अशा शेतकऱ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज 31 जुलै 2018 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सहाय्यक अभियंता श्रे.1, लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग,(घोटी) नाशिक येथे दाखल करावेत,असे आवाहन उपकार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग,नाशिक यांनी केले आहे.

**********