मुद्रा बँक योजना

भारताची ओळख ‘तरुणांचा देश’ अशी आहे. देशामध्ये होतकरु, बुद्धीमान आणि जीवनामध्ये यशस्वी उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो तरुण आहेत. त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी ‘स्कील इंडिया’  आणि ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या योजनांची सुरूवात करण्यात आली आहे. अनेकांना कौंटुबिक पार्श्वभूमी नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग/ व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी अनंत अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची  असते.

कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदारामध्ये पत पुरवठा ही मूलभूत गरज आहे. या सर्वांचा विचार करुन अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत या उदात्त हेतूने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  मुद्रा बँक योजना( Micro Units Development and Refinance Agency) 8 एप्रिल 2015 रोजी कार्यान्वीत केली.

योजनेसाठी 20 हजार कोटींचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. तर तीन हजार कोटींचा कर्ज गॅरंटी निधी नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहीत करणारा ठरणार आहे. या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारची तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरु, बेरोजगार यांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनाअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहीत केले जाते. अनुसुचीत जाती आणि जमातीच्या तरुणांना योजनें अंतर्गत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

 योजनेंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी खालील तीन गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

अ)शिशु गट: रु. 10,000 ते रु. 50,000

आ) किशोर गट: रु. 50,000ते 5 लक्ष

इ) तरुण गट: रु. 5 लक्ष ते 10 लक्ष

योजअंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादीमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे. यामध्ये सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इ. लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनादेखिल कर्ज देण्याची तरतुद आहे. कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी ठरवेल त्याप्रमाणे राहील.

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणामध्ये मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांना मिळावा यासाठी  या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वय करण्याकरिता जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती घटित करण्यात करण्याचा उल्लेख केला होता. त्याचबरोबर या समितीच्या माध्यमातून युवकांना मार्गदर्शन करुन बँकांशी समन्वय साधण्याकरिता सन 2016-17 मध्ये रु. 20 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असा उल्लेख त्यांच्या भाषणामध्ये केला.

त्यानुसार यासाठी मुद्रा बँक योजना ग्रामीण, दुर्गम आणि अती दुर्गम भागात प्रभावीपणे माहिती होण्यासाठी आणि या योजनेचा लाभ गरजू आणि होतकरु व्यक्ती  आणि बेरोजगार यांना व्हावा या हेतून राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यात आली आहे. समितीच्या माध्यमातून तरुणांना तज्ज्ञ व्यक्तिंचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. यशस्वी उद्योजकांच्या यशकथादेखील नव्या पिढीसमोर मांडल्या जाणार आहेत. इच्छुक युवकांनी ग्रामीण भागात सेवा क्षेत्रात निश्चित बँक किंवा शहरी भागात खाते असलेल्या बँकेशी संपर्क साधावा. युवा उद्योजकांना योजनेतुन प्रोत्साहन मिळेल आणि उद्योगक्षेत्राला निश्चितपणे गती मिळेल.

----