जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 870 कोटीच्या कामांना मंजूरी

नाशिक दि.13:- राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन सभागृहात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2016-17 या आर्थिक वर्षातील 870 कोटी 65 लाख रुपयांच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली. 2015-16 या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या 829 कोटी 7 लक्ष रुपयांच्या खर्चासदेखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.

बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा विजयश्री चुंबळे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, जे.पी.गावीत, अपुर्व हिरे, डॉ.राहुल आहेर, नरहरी झिरवाळ, दिपीका चव्हाण, राजाभाऊ वाजे, अनिल कदम, योगेश घोलप, जयंत जाधव, असिफ शेख, पालक सचिव सीताराम कुंटे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  मिलींद शंभरकर, पोलीस अधीक्षक अंकुश शिंदे आदी उपस्थित होते.

आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये  एकूण मंजूर 873 कोटी 34 लाख नियतव्ययापैकी सर्वसाधारण योजने अंतर्गत 330 कोटी 3 लाख, आदिवासी उपयोजने अंतर्गत 421 कोटी 98 लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत 77 कोटी 75 लाख खर्च  मार्च 2016 अखेर झाला आहे.

चालू आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजने अंतर्गत 319 कोटी 37 लाख, आदिवासी उपयोजने अंतर्गत 464 कोटी 57 लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत 86 कोटी 71 लाखाची कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. राज्यस्तरावर शासनाकडून कळविण्यात आलेल्या आर्थिक मर्यादेपेक्षा 40 कोटी 92  लाखाचा अधिक नियतव्यय मंजूर झाला आहे.

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत पिक संवर्धनासाठी 15 कोटी 67 लाख, ग्रामपंचायत सहायक अनुदाने 12 कोटी, लघुपाटबंधारे विभाग 23 कोटी 50 लाख, रस्ते विकास 53 कोटी, पर्यटन आणि यात्रास्थळ विकास 12 कोटी, ग्रामीण रुग्णालयाचे विस्तारीकरण 50 लाख, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 44 कोटी 6 लाख, नगर विकास योजना 20 कोटी  10 लाख, अंगणवाडी बांधकाम 10 कोटी, प्राथमिक शाळा बांधकामंतर्गत शाळांना संरक्षण भिंतीचे बांधकाम 2 कोटी आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 12 कोटी 53 लाख रुपयांची कामे  चालू आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहेत.

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रस्ते विकासासाठी 36 कोटी 92 लाख, पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रण 25 कोटी 74 लाख, आरोग्य विभाग 33 कोटी 81 लाख, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 22 कोटी 74 लाख, अंगणवाडी बांधकाम 10 कोटी 7 लाख, यात्रास्थळ विकास 3 कोटी, ठक्कर बाप्पा योजना 29 कोटी 18 लाख आणि नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत 9 कोटी 11 लाख रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत.

अनुसुचीत जाती उपयोजने अंतर्गत नागरी दलीतवस्त्यांमध्ये नागरिक सुविधेसाठी मनपा क्षेत्रात 5 कोटी आणि नपा  क्षेत्रात 11 कोटी, ग्रामीण क्षेत्राकरीता दलीत वस्ती सुधार योजनेसाठी 35 कोटी 35 लाख आणि मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परिक्षा फीसाठी 18 कोटी रुपयांची कामे आराखड्यात मंजूर करण्यात आली आहेत.

बैठकीत सदस्यांनी ग्रामीण विकास, आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी सुविधा, जलयुक्त शिवार अभियान, ग्रामीण विद्युतीकरण, शाळेच्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या खर्चातील  व यावर्षी मंजूरी नियतव्ययाबाबत माहिती दिली. जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रदीप पोतदार यांनी सादरीकरणाद्वारे  प्रस्तावित कामांची माहिती दिली.

नाशिकला पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम आणण्यासाठी प्रयत्न-गिरीष महाजन

नाशिक दि.13:- नाशिक येथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असल्याने हा अभ्यासक्रम लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल आणि त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील विविध आरोग्य केंद्रात कर्मचारी नियुक्तीबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येईल. जिल्हा परिषद शाळांच्या संरक्षक भिंतीसाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल. गारपिटग्रस्तांना तातडीने अर्थसहाय्य करण्यात येईल. कमी पाऊस झालेल्या भागात शक्य तेथे कालव्याद्वारे पाणी देण्याबाबतही सुचना अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. या वर्षात येणारी निवडणूक आचारसंहिता लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी कामे त्वरीत पुर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जलयुक्त शिवार योजना जनतेची चळवळ झाली असल्याचे नमूद करून श्री.महाजन म्हणाले, योजना यशस्वी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी चांगले प्रयत्न केले. लोकसहभाग मोठ्या प्रमाणात मिळाल्याने जिल्ह्यात चांगली कामे झाली आहेत. या वर्षात आणखी 218 गावात कामे हाती घेण्यात येत असून तीन वर्षात सर्व गावे टंचाईमुक्त करण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वृक्षारोपण मोहिमेतून नागरिकांमध्ये पर्यावरणाविषयी झालेल्या जागृतीचे दर्शन घडले, असेही ते म्हणाले.

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते  रविवारी आलेल्या पूरात मृत झालेल्या देवळाली येथील निलेश नाईक याच्या नातेवाईकांना शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या मदतीचा 4 लाख रुपयाचा धनादेश देण्यात आला.