'निसर्गाची सुटता साथ, पिक विमा देईल हात'

 पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप हंगामात लागू करण्यात आली असून या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै 2016 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, सुर्यफूल, कारळा, कापूस आणि कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण प्राप्त होणार आहे. योजने अंतर्गत कमाल विमा संरक्षित रकमेपर्यंत लाभ घेता येईल.

 पीकनिहाय सर्वसाधारण जोखीमस्तर 70 टक्के ‍निश्चित करण्यात आला आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ही योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पिक विमा हप्ता अन्नधान्य व तेलबिया पिकांकरीता विमा संरक्षित रकमेच्या 2 टक्के आणि नगदी पिकांकरिता 5 टक्के ठेवण्यात आला आहे.

योजने अंतर्गत सर्वसाधारण जोखीम स्तरावरील अधिसूचित पिकांकरीता देय होणारी नुकसान भरपाईची रक्कम शासन निर्णयानुसार देय राहील. नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी मंडळ किंवा मंडळ गट आणि तालुका किंवा तालुका गट यापैकी लागू असणाऱ्या अधिसूचित क्षेत्रावर अधिसूचित पिकांकरीता पीक कापणी प्रयोगावर आधारीत उत्पन्नाची आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

योजने अंतर्गत पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ, भूस्खलन, पावसातील खंड, कीड व रोग, काढणीपश्चात नुकसान आदी बाबींमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट जोखमीच्या बाबींमध्ये समाविष्ट केलेली आहे.  शेतकऱ्यांनी नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकांची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण नुकसान झाल्यापासून 48 तासांच्या आत वित्तीय संस्थेस किंवा कृषि विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक आहे.

पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खालीलप्रमाणे

पिकाचे नांव	विमा संरक्षित रक्कम रु. (प्रति हेक्टर )	विमा हप्ता दर %	शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रुपये
भात	39000	2	780
खरीप ज्वारी	24000	2	480
बाजरी	20000	2	400
नाचणी	20000	2	400
मका	25000	2	500
तूर	28000	2	560
मुग	18000	2	360
उडीद	18000	2	360
भुईमुग	30000	2	600
सोयाबीन	36000	2	720
सुर्यफुल	22000	2	440
तीळ	22000	2	440
कारळा	20000	2	400
कापूस	36000	5	1800
कांदा	50000	5	2500

शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता व प्रत्यक्ष पिकनिहाय भरावयाचा विमा हप्ता यातील जास्तीची रक्कम केंद्र व राज्य शासन प्रतयेकी 50 टक्के भरणार आहे.

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकासाठी विमा संरक्षण करावे. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागीय कृषि सहसंचालक कैलास मोते यांनी केले आहे.