महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना

राज्यात दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांना गंभीर व खर्चीक आजारांवरील मोफत उपचार देण्यासाठी महात्मा ज्योतीबा फुले यांच्या 125 व्या पुण्यतिथी निमित्त नवीन स्वरूपात महात्मा ज्योतीबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना 2 ऑक्टोबर 2016 पासून राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे विद्यमान जीवनदायी आरोग्य योजना 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी संपुष्टात येईल.

नव्या योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील  पिवळे, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिकाधारक व दारिद्र्यरेषेवरील केशरी शिधापत्रिकाधारक (रू. 1 लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेली) कुटुंबे (शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी व आयकरदाते वगळून) तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपुर विभागातील वर्धा अशा एकूण 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबे या योजनेचे लाभार्थी असतील.

 या व्यतिरिक्त शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, महिला आश्रमातील महिली, अनाथालय, वृद्धाश्रमातील जेष्ठ नागरिक तसेच अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार व त्यांच्यावर अवलंबून असणारी कुटूंबे या अन्य लाभार्थी घटकांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे.

लाभार्थ्याची ओळख- ·        कुटुंबास देण्यात येणारे आरोग्य ओळखपत्र किंवा असंघटीत कामगार ओळखपत्र ·        / स्मार्ट कार्ड किंवा राज्य शासन निर्धारीत करील असा इतर कोणताही पुरावा ·        ओळखपत्र मिळेपर्यंत योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाकडे असलेली वैध शिधापत्रिका ·        केंद्र / राज्य शासनाने वितरीत केलेले कोणतेही एक ओळखपत्र (छायाचित्रासह) ·        उदा. आधार कार्ड, मतदान कार्ड, वाहन चालक परवाना इ. ·        औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपुर विभागातील वर्धा अशा एकुण 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबासाठी त्यांच्याकडे असलेली शुभ्र शिधापत्रिका अथवा 7/12 उतारा

शासन मान्यता असलेल्या अनुदानित आश्रमशाळेतील मुले, अनाथ आश्रमातील मुले, महिला आश्रमातील महिला, वृद्धाश्रमातील जेष्ठ तसेच पत्रकार व त्यांच्यावर अवलंबून असणारी कुटुंबे इत्यादी लाभार्थी घटकांची ओळख राज्य शासन निर्धारित करेल, अशा ओळखपत्राच्या आधरे पटवली जाईल.

योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष/ प्रतिकुटुंब निश्चित केलेला विमाहप्ता व सेवाकर निवड करण्यात आलेल्या विमा कंपनीस चार त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये अदा करण्यात येईल. योजनेअंतर्गत समाविष्ट उपचार पद्धतींवरील उपचारासाठी कुटुंबातील एक किंवा सर्व सदस्यांसाठी वार्षिक विमा संरक्षण रक्कम प्रतिवर्ष/ प्रतिकुटुंब रू.2 लाख एवढी असेल. तसेच मुत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी सदर मर्यादा प्रतिवर्ष/ प्रतिकुटुंब रू.3 लाख असेल आणि  यामध्ये दात्याच्या शस्त्रक्रियेचा समावेश असेल. या योजनेअंतर्गत उपचार सुरू होण्यापूर्वी असलेल्या आजारांचा समावेश असेल.

 योजनेमध्ये पूर्वीच्या 971 प्रोसिजर्सपैकी अत्यंत कमी वापर असलेल्या प्रोसिजर्स वगळण्यात आलेल्या असुन काही नवीन प्रोसिजर्सचा समावेश करण्यात आलेला आहे. कर्करोग, बालकांवरील उपचार, वृद्धांवरील हीप ॲण्ड नी प्लँटेशन उपचार, सिकलसेल, ॲनिमिया, डेंग्यू, स्वाईन्‍ फ्ल्यू, इ. साठी नवीन उपचारांचा समावेश करून रक्तविकार शास्त्र या विशेषज्ञ सेवेसह 31 सेवांतर्गत एकुण 1100 प्रोसिजर्सचा समावेश करण्यात आला असुन त्यामध्ये 127 पाठपुरावा सेवांचा समावेश असेल. 111 प्रोसिजर्स शासकीय रुग्णालयांसाठी तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय यांच्याकरीता राखीव ठेवण्यात येतील.

 डोंगराळ/ आदिवासी/ वर नमुद केलेल्या 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी शासकीय रूग्णालयांसाठी राखीव असलेले उपचार पद्धतींसाठी पुरेशी पर्यायी आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध नसल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी प्रमाणित केल्यानंतर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयांमार्फत उपलब्ध करूण देण्यात येतील. योजनेची अंमलबजावणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटीमार्फत करण्यात येणार आहे.

योजनेमध्ये अंगीकृत रूग्णालयासाठी पुर्वी निश्चित केलेली कार्यपद्धती व मानके कायम राहतील तसेच योजनेमध्ये सहभागी होणाऱ्या रूग्णालयांची संख्या मर्यादीत नसेल. डोंगराळ/ आदिवासी/ वर नमुद केलेल्या 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील सर्व रूग्णालयांना योजनेअंतरर्गत अंगीकृत होण्यासाठी निकष शिथील करून कमीत कमी 20 खाटांची मर्यादा असेल. अपवादात्मक परिस्थितीत आवश्यकतेनुसार, सीमावर्ती राज्यातील शासकीय रूग्णालयांना एका वर्षासाठी अंगीकृत करण्यात येईल. सध्या 24 x 7 कार्यान्वीत असलेल्या 32 लाईन्सच्या कॉल सेंटरमध्ये रूग्ण रुग्णालयात उपचार घेत असतांना, रूग्णालयातून घरी परत गेल्यावर आणि  फॉलोअप रिमाइंडर  अशा तीन टप्प्यांसाठी आऊट बाऊंड कॉल सुविधा उपलब्ध रहाणार आहे.