स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन

नागरिकांना गुणवत्तापुर्ण सुविधा देण्याचा प्रयत्न व्हावा

विभागीय परिषदेतूील सूर

नाशिक  दि. 5 :  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण सुविधा देण्याचा प्रयत्न व्हावा असा सूर विभागीय परिषदेत ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन-परस्पर संबंध’ या विषयावरील चर्चासत्रात उमटला.  

सत्राच्या अध्यक्षस्थानी  महाराष्ट्र राज्य आदर्श गाव योजनेचे अध्यक्ष पोपटराव पवार होते. सत्राला अहमदनगर महापालिकेचे सदस्य ॲड.अभय आगरकर, यशदाचे प्राध्यापक अजय सावरीकर, कृष्णा खोरे महामंडळाचे संचालक विरेंद्र जाधवराव आदी उपस्थित होते.

श्री.पवार म्हणाले, ग्रामीण आणि शहरी भारताच्या मध्ये शहरातील झोपडपट्टीचा विस्तार होत आहे. विकासासाठी निधीची कमतरता भासत नाही. मात्र त्याचबरोबर विकासाची मानसिकता असणे फार महत्वाचे आहे. राज्याची पंचायतराज व्यवस्था देशाला मार्गदर्शक आहे. मात्र आज जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीत समन्वय कमी असल्याने नागरिकांना सुविधा देण्यात त्या यशस्वी  होत नाही.

  गुणवत्तापूर्ण शिक्षण,आरोग्य सुविधा आणि सामाजिक सलोखा ही आजची खरी गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याबाबींवर लक्ष दिल्यास घटनादुरुस्तीचा खरा उद्देश सफल होईल. त्याचबरोबर कामाच्या गुणवत्तेचे सामाजिक मुल्यमापन होणे देखील गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

श्री.जाधवराव म्हणाले, प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पंचवार्षिक सामाजिक-आर्थिक नियोजन होणे गरजेचे आहे. सुधारणांमुळे वित्तीय स्त्रोत वाढले असताना वित्तीय शिस्त आणि उत्तरदायित्वाचाही विचार होणे महत्वाचे आहे. उत्पादक स्वरुपाचा खर्च करण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक अंदाजपत्रक न केल्याने विकासकामांवर परिणाम होतो आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत प्रतिकूल मत तयार होते. हे  टाळण्यासाठी स्पर्धात्मक वातावरणाला सामोरे जात पारदर्शक व्यवहार करण्याशिवाय पर्याय नाही,असे त्यांनी सांगितले. रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने कामगिरीचे योग्य मुल्यमापन केल्यास ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

श्री.सावरीकर यांनी 73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदींची माहिती दिली. ग्रामसभा, पंचायतराज गठीत करणे, महिलांचे आरक्षण, वित्त आयोग आणि जिल्हा नियोजन समिती या बाबी घटनादुरुस्तीमुळे अस्तित्वात आल्या, असे त्यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्य, निधी, आणि मनुष्यबळ याबाबतही विचार होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.

लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी घटनादुरुस्ती महत्वाची ठरल्याचे ॲड.आगरकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, आर्थिक स्थितीचा विचार न करता केवळ तुष्टीकरणासाठी कामे केल्यास शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थेत योग्य समन्वय साधला जात नाही. रस्ते आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यापलिकडे जनतेच्या मुलभूत गरजा व विकासाचा विचार करून कामे करावीत, अशी सूचना त्यांनी केली. समाजातील चांगली माणसे सदस्य म्हणून या व्यवस्थेत यावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

----