विभागीय परिषद समारोप

लोकप्रतिनिधींनी  नियंत्रकाची भूमिका स्विकारावी- महेश झगडे

नाशिक  दि. 5 :  राज्यघटनेतील 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीने मिळालेले अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पूर्णपणे वापरले का याचा आढावा घेणे गरजेचे असुन लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाकडून कामे करून घेण्यासाठी विकास यंत्रणेच्या नियंत्रकाची भूमिका स्विकारावी,  असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी केले.

 यशवतंराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ येथे 73 व 74 घटना दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित  विभागीय परिषदेच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते.  या सत्रात आमदार देवयानी फरांदे, कुलगुरु ई वायुनंदन, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. आदी उपस्थित होते.

श्री. झगडे म्हणाले, जगाचा बदलण्याचा वेग मोठा असून हा बदल आपल्या गाव आणि शहरात प्रतिबिंबीत होणे गरजेचे आहे यामुळे भविष्यात शहरांमध्ये वाढणारा लोकसंख्येचा फुगवटा रोखणे शक्य होईल. गावांमध्ये विकास व रोजगाराची संधी मिळाल्यास शहरांना येणारी सुज थांबेल यासाठी अंतर्मुख होऊन विचार करुया, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी यावेळी केले.

परिषदेतील विचारमंथन जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी विशेष विकाससभा घेऊन याची सुरुवात करावी, अशी सुचना त्यांनी केली.

याप्रसंगी आमदार फरांदे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., श्री.बुट्टे पाटील, शालीनीताई विखे पाटील, भारती पवार, अकबर शेख, प्रविण महाजन, रमेश खांडबहाले, श्रीपाद पाटील, सुभाष कुटे, हर्षदा काकडे, ॲड.ज्योती भोसले आदींनी चर्चेत भाग घेऊन निवडणुक सुधारणा , स्थानिक स्वराज्य संस्थातील प्रशासकीय कामकाज व शासन यांचा परस्पर संबंध आदी विषयांवर सूचना केल्या.  या मतांना शासनस्तरावर मांडून त्याचा आंतरभाव कायद्यातील सुधारणांसाठी करावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

यावेळी निवडणूकांसाठी होणाऱ्या मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून मतदान अनिवार्य करतांना मतदान न करणाऱ्यास शासकीय योजनांचा लाभ दिला जाऊ नये अशी सूचना करण्यात आली. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांना विकासनिधी मिळावा, स्विकृत सदस्यांची निवड तज्ज्ञांमधूनच व्हावी, लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षण असावे, मतदारसंघांच्या आरक्षणासाठी चक्राकार पद्धतीने निवड व्हावी आदी सुचना करण्यात आल्या. 

73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीमुळे सत्तेचे विक्रेंद्रीकरण 

        निवडणुक सुधारणा या विषयावर झालेल्या तिसऱ्या सत्रामध्ये सहभागी झालेल्या वक्त्यांनी या घटनादुरुस्तीमुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले, असा विचार मांडला.

        यावेळी बोलतांना तिसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष तथा पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य शरद बुट्टेपाटील म्हणाले,  स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विकासाचे चित्र बदलण्याचे महत्वाचे काम केले आहे. निवडणुक प्रक्रियेतदेखिल घटना दुरुस्तीचा मोठा प्रभाव दिसून आला. परंतु बदलत्या परिस्थितीत चांगले लोकप्रतिनिधी निवडुन येणे गरजेचे झाले असुन आचारसंहितेचे नियम अधिक कडक व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

    धुळे येथील उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील म्हणाले, राज्यघटनेमधील लोकप्रतिनिधीत्वाचा कायदा महत्वपूर्ण ठरला आहे. याद्वारे होणाऱ्या निवडणुकांसाठी अंमलबजावणी करण्याचे काम निवडणुक आयोग करीत असला तरी त्यामध्ये सुधारणांचे अधिकार लोकांनी निवडुन दिलेल्या कायदेमंडळालाच आहेत. या प्रक्रियेत विविध प्रकारच्या प्रशासकीय सुधारणा होणे गरजेचे आहे.

    मालेगावचे उपमहापौर युनुस इसा म्हणाले, लोकप्रतिनिधीत्वासाठी शैक्षणिक पात्रता असणे गरजेचे आहे, अशा सुधारणा झाल्यास भविष्यासाठी याचे चांगले परिणाम जाणवतील. पुणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी मतदार यादीचे विभाजन, प्रभागरचना, नामनिर्देशन प्रक्रिया आणि निवडणूकीतील सर्वसाधारण मुद्यांवर माहिती दिली. प्रा.डॉ.हर्षल भोसले यांनी लोकप्रतिनिधीत्वाची राजघटनेची तरतुद त्यातील बारकावे व होत असणाऱ्या सुधारणांबाबत मत व्यक्त केले.

-----