पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत दोन वैद्यकीय व्यावसायिकांना शिक्षा

नाशिक, दि. 3: पिंपळगाव (ब) येथील ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट वर्ग 1 एम.आर.सातव यांनी गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (गर्भलिंग निवड प्रतिबंधक) कायदा 1994 सुधारित 2003 अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात आरोपी डॉ.अरुण दौलत पाटील आणि डॉ.शोभना अरुण पाटील यांना तीन वर्षे शिक्षा व पाच हजार रुपये दंड आणि दंड रक्कम न भरल्यास तीन महिने साधा कारावास असा निकाल दिला आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत शिक्षा पारीत करणारा हा जिल्ह्यातील पहिलाच निकाल आहे.

दोघी आरोपींच्या विरोधात 2012 मध्ये कायद्याचे उल्लंघनाबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या www.amchimulgi.gov.in  या संकेतस्थळावर तक्रार प्राप्त झाली होती. या तक्रारीबाबत माहिती घेतली असता आढळलेल्या त्रुटींच्या आधारे समुचित प्राधिकारी डॉ.प्रल्हाद गुठे यांनी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. आरोपिंविरुद्ध दोषारोप ठेवल्यानंतर महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सिलने दोन्ही वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी केसचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत निलंबीत केली होती. न्यायालयासमोर पीसीपीएनडीटी विशेष सरकारी वकील ॲड.स्वाती कबनुरकर यांनी शासनाच्यावतीने काम पाहिले.

मुलींचे कमी होणारे प्रमाण चिंताजनक बाब असून सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे गर्भलिंग निदानास आळा घालण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. गर्भलिंग निदानाबाबत माहिती असल्यास नागरिकांनी www.amchimulgi.gov.in  या संकेतस्थळावर किंवा 18002334475 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकीत्सक नाशिक यांनी केले आहे.