शाश्वत शेतीसाठी…

कृषि क्षेत्रातील शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी शासनातर्फे अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सिंचनासाठी जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी ठरली आहे. दुर्गम भागात पाण्याची उपलब्धता असताना वीजेअभावी शेतकऱ्यांना उपलब्ध पाण्याचा उपयोग होत नाही. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात ‘अटल सौर कृषीपंप योजने’मुळे हे चित्र पालटण्यास मदत होत आहे. महावितरण आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाच्या समन्वयाने सुरू करण्यात  आलेल्या या योजने  अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात नऊ पंप क्रीयान्वित झाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे.

राज्यातील अती दुर्गम भागात शेती करत असलेल्या शेतकऱ्यांना तसेच राज्यातील विद्युतीकरण न झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी पुरविण्यासाठी काही अडचणी येत असतात. या अडचणींमुळे कृषिपद्धतीत बदल घडवून आणणे  किंवा प्रगती साधणे शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. ही समस्या  लक्षात घेऊन ‘शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी’ हे उद्दीष्ट साकार करण्यासाठी   महावितरण आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाच्या समन्वयाने ‘अटल सौर कृषीपंप योजना’ सुरू करण्यात आली  आहे.

योजने अंतर्गत शासनाने विहित केलेल्या पात्रता आणि प्राधान्यक्रमानुसार शेतकऱ्यांना 3, 5 किंवा 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेचे सौर कृषिपंप  उपलब्ध करून देण्यात  येत आहेत. योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी लाभार्थी शेतकऱ्याचा वाटा  5 टक्के असून उर्वरीत खर्च केंद्र व राज्य शासनातर्फे अनुदान स्वरुपात करण्यात येणार आहे.  या योजनेसाठी प्रामुख्याने प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्यात येणार असून आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आलेल्या धडक सिंचन योजनेंतर्गत विहिरींचा लाभ घेण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.     

          योजनेचा लाभ अकोला, अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकरी, शासनाच्या धडक सिंचन योजनेंतर्गत विहिरींचा लाभ घेतलेले शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, राज्यातील पारंपारिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेल्या गावांतील शेतकरी, महावितरण कंपनीकडे पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांपैकी ज्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे नजीकच्या काळात वीज पुरवठा शक्य नाही असे शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेल्या भागांतील शेतकरी आणि शेतजमिनीचे क्षेत्र 5 एकरच्या आत असलेले, शेतीला सिंचनासाठी विहीर उपलब्ध असलेले व त्या विहिरीला सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध असलेले अशा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

ज्या गटात किंवा विहीरीवर वीज पंप सुरू  आहे असे शेतकरी योजनेस पात्र राहणार नाहीत. तसेच या योजनेचा लाभ घेऊन सौरपंप देण्यात आल्यानंतर वीज पंपाची नवीन जोडणी महावितरणतर्फे देण्यात येणार नाही.

          या योजनेची देखरेख करण्यासाठी उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली  सुकाणू समितीची स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीचे सदस्य सचिव महावितरण चे व्यवस्थापकीय संचालक असणार आहे तर ‘महाऊर्जा’ चे महासंचालक, कृषी विभागाचे आयुक्त, भू-जल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा चे संचालक, महावितरणचे वित्त संचालक, महाउर्जा चे व्यवस्थापक हे सदस्य आणि महावितरणचे प्रकल्प संचालक हे सदस्य तसेच समन्वयक असणार आहे.

          या योजने मध्ये लाभार्थी निवडण्यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.  महावितरणचे अधीक्षक अभियंता समितीचे सदस्य सचिव असतील आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक आणि महाउर्जाचे अधिकारी या समितीचे सदस्य आहेत. नाशिक जिल्ह्यात  यावर्षी 130, जळगाव 170 आणि नंदुरबार जिल्ह्यात 60 शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रस्तावाची छाननी सुरू करण्यात आले आहे. योजनेंतर्गत जिल्ह्यामध्ये नाशिकमध्ये 9, जळगावमध्ये 22 आणि नंदुरबारमध्ये 7  सौर पंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. उर्वरीत पंप वितरीत करण्याची प्रक्रीया सुरू आहे. शाश्वत शेतीच्यादृष्टीने दुर्गम भागातील आणि वीज पुरवठा उपलब्ध नसलेल्या भागातील  शेतकऱ्यांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे.

चंद्रभागाबाई विठ्ठल कुऱ्हाडे,    कुंदेवाडी मजरे ता. सिन्नर - वीज नसल्याने सुरुवातीला शेतीला पाणी भरता येत नव्हते. वर्तमानपत्रातून सरकारी योजनेची माहिती मिळाली.  शासनाच्या सौर कृषी योजनेचा लाभ घेऊन शेताला पाणी देणे शक्य झाले आहे. सरकारी योजनेचा खूप फायदा झाला. शासनाची ही योजना अत्यंत उपुयक्त आहे. शंकेश साहेबराव गाडे ,सिन्नर - सौर पंप बसविण्यापूर्वी पुरेशा विजेअभावी शेतीला पाणी पोहचत नव्हते. सौर कृषी पंप लावल्यापासून शेताला मुबलक प्रमाणात पाणी मिळते आहे. भविष्यात द्राक्ष बाग या सौर पंपाच्या मदतीने करणार आहे. शासनाच्या या उपक्रमाबाबत धन्यवाद!