महसूल आढावा बैठक

राज्यातील तीनशे तालुक्यात 1 मे पर्यंत ऑनलाईन सातबारा

                                            -चंद्रकांत पाटील

            नाशिक दि.11- डिजीटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यात 1 मे पर्यंत 300 तालुक्यात ऑनलाईन सातबाऱ्याची सुविधा उपलब्ध होईल. तशी घोषणा मुख्यमंत्री महाराराष्ट्र दिनी करतील. उर्वरीत तालुक्यात 31 मे पर्यंत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल, मुदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महसूल, जमाबंदी, मुद्रांक, भूमी अभिलेख विभागांच्या  आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., महसूल विभागाचे सचिव राजेंद्र क्षिरसागर, विभागीय महसूल उपायुक्त दिलीप स्वामी, महसूल विभागातील अपर जिल्हाधिकारी मनोज रानडे, उपसचिव संतोष भोगले,जमाबंदी उपसंचालक कैलास जाधव, अपर जिल्हाधिकारी निलेश सागर, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर आदी उपस्थित होते.

श्री.पाटील म्हणाले, ई-डिस्ट्रीक्ट उपक्रमांतर्गत नागरिकांना कमी वेळेत प्रमाणपत्र देण्यासाठी यंत्रणेत आवश्यक अनुकूल बदल करावेत. सामान्य माणसाचे जमीनविषयक कामकाज संवेदनशिलतेने करावे. महसूल कर्मचारी सक्षम करण्याबरोबरच पारदर्शक कामकाज करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी  सांगितले. जिल्ह्यात ई-डिस्ट्रीक्ट उपक्रम आणि ऑनलाईन सातबारा देण्याबाबत झालेल्या कामकाजाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. जिल्ह्यात उद्दीष्टापेक्षा अधिक महसूल गोळा झाल्याबद्दल त्यांनी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

श्री.पाटील यांनी महसूल वसुली, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, ई-डिस्ट्रीक्ट, ई-फेरफार, कागदपत्रे स्कॅनिंग, किऑस्क, नवीन तलाठी सज्जा, वाळू लिलाव आदी विषयांची माहिती घेतली. वाळू लिलावाच्यादृष्टीने व्यवहार्य दर ठरविण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. इमारत बांधकाम करताना नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी नगर विकास विभागासोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

श्री.पाटील यांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कामकाजात येणाऱ्या अडचणी समजावून घेतल्या. कामकाजाच्यादृष्टीने अनुपयुक्त नियम बदलण्याबाबत सुचना आल्यास त्याचा विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जनतेला पूरक असे काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

मंत्री महोदयांनी भूमी अभिलेख आणि मुद्रांकाबाबत आढावादेखील यावेळी घेतला. महसूल विभागाचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन, भूमी अभिलेख विभागाचे सादरीकरण जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख अनिल माने तर मुद्रांक विभागाचे सादरीकरण विभागीय मुद्रांक निरीक्षक सरीता नरके यांनी केले.

जिल्ह्यात महसूल वसुलीचे उद्दीष्ट 175 कोटी असताना 191 कोटीची वसुली करण्यात आली. ई-डिस्ट्रीक्ट उपक्रमांतर्गत 2017-18 मध्ये  8  लाख 50 हजार 494 दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले. तर गेल्या तीन महिन्यापासून जिल्हा राज्यात अग्रेसर आहे. जिल्ह्यातील 12 तालुक्यात 1 मे रोजी ऑनलाईन सातबारा सुविधा उपलब्ध होईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

बैठकीत उपविभागीय अधिकारी ,तसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच भूमी अभिलेख व मुद्रांक विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

------