सूक्ष्म सिंचन योजना

सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

नाशिक दि. 7- प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाणी उपलब्ध करून सुक्ष्म सिंचनातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळावे यासाठी  प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. लाथार्थीने योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रत्यक्षात सूक्ष्म सिंचन संच बसविल्यानंतर  ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नोंदणी  करून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रासह सविस्तर प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे.

या योजनेत पारदर्शकता आणि अधिक सुसूत्रता येण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीत कागदपत्रांची संख्या आणि काही टप्पे कमी करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करण्यास आणि शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्विकारण्यास ई-ठिबक आज्ञावली 1 मे 2017 पासून सुरू करण्यात आली असून 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज स्विकारण्यात येणार आहेत. लाभार्थीचा आधार क्रमांक हाच युजर आयडी असणार आहे. अर्ज केवळ ई-ठिबक प्रणालीतच स्विकारण्यात येतील.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केल्यापासून प्रत्यक्षात संच बसवून अनुदानाची मागणी केल्यानंतर योग्य पडताळणी करून अनुदानाची रक्कम बँक खात्यावर जमा करण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यातील कार्यवाही लाभधारकास एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे. पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर नोंदणीकृत उत्पादक, वितरक किंवा विक्रेत्याकडून 30 दिवसात सुक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक आहे.

अनुदान प्रस्तावासोबत सातबारा आणि 8-अ उतारा, राष्ट्रीयकृत, शेड्युल किंवा सहकारी बँकेत खाते उघडल्याचा पुरावा, आधार कार्डची सत्यप्रत, सुक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा, अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले संचाचे बील, शेतकऱ्यांने निवड केलेल्या उत्पादक कंपनीशी किंवा प्रतिनिधीशी केलेला करारनामा आदी कागदपत्रे प्रस्तावासोबत सादर करावीत.

पुर्वमान्यता मिळाल्यानंतर 30 दिवसात संच न बसविल्यास मान्यता रद्द होईल, तथापि पुन्हा अर्ज करता येईल.तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषी पर्यवेक्षकामार्फत मोका तपासणी पुर्ण केल्यानंतर अनुदानाची परिगणना करून ते बँक खात्यात ईएफटीद्वारे जमा करण्यात येईल. पुर्वमान्यतेशिवाय संच बसविल्यास अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.

 सुक्ष्म सिंचन बसविण्यासाठी प्रति लाभार्थी 5 हेक्टर मर्यादेपर्यंत लाभ देय राहील. एकदा लाभ घेतलेल्या लाभधारकास पुन्हा 7 वर्षे सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. संचाचे आयुर्मान संपण्यापूर्वी लाभधारकाने संचाची विक्री केल्यास लाभधारकाचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येईल आणि त्याला भविष्यात कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

उपलब्ध निधीतून 2017-18 मध्ये 2.61 लक्ष लाभार्थींच्या शेतावर 2.10 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर तर मराठवाडा सुक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत 60 हजार लाभार्थींच्या शेतावर 48 हजार हेक्टर क्षेत्रावर सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के तर इतर भुधारक शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत  केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्राचे अर्थसहाय्य 60 टक्के आणि राज्याचे 40 टक्के राहणार आहे. चालू वर्षी ही योजना राज्यातील 34 जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. योजनेसाठी केंद्र हिस्सा 380 कोटी  आणि त्यास पूरक राज्य हिस्सा रु.240.67 कोटी असा एकूण  रू.620.67 कोटी सन 2017-18 या वर्षासाठी उपलब्ध होणार आहे.  मराठवाडा क्षेत्रासाठी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी यावर्षी 143.50 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, असे  संचालक कृषि आयुक्तालय पुणे यांनी कळविले आहे.

-----