प्लास्टिक बंदी बैठक

प्लास्टिक बंदीसाठी सर्वांचा सहभाग महत्वाचा-रामदास कदम

     नाशिक दि. 24 : प्लास्टिक बंदीसंदर्भात कायदा करतांना त्याबाबतची मते जाणून घेतली जातील, त्याचप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीदेखील सर्वांचा सहभाग देखील महत्वाचा आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केले.

        महाराष्ट्र पर्यावरणीय अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (मित्रा) येथे प्लास्टिक बंदी धोरणाबाबत आयोजित विभागीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई, विभागीय आयुक्त महेश झगडे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी. अनबलगन, धुळे जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी नंदकुमार बेडसे, नंदुरबार जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त, नगरपरिषदांचे मुख्यधिकारी उपस्थित होते. 

         

श्री. कदम म्हणाले, प्लास्टिकवर कायमस्वरूपी बंदी आणणाऱ्या कायद्याची अंमलबाजावणी मार्च 2018 पासून करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी राज्यातील अधिकाऱ्यांनी चर्चेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या मनात या प्रक्रीयेत आपला सहभाग असल्याची भावना मनात राहील. परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी आतापासूनच प्लास्टिक वापरामुळे मानवी आरोग्यावर व पर्यावरणवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांबाबत जनजागृती  करण्यात यावी.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्लास्टिक बंदी जशी महत्वाची आहे, त्याचप्रमाणे वृक्षलागवड करणेदेखील महत्वाचे आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखणे ही प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी असल्याने 100 टक्के प्लास्टिकबंदीसाठी सर्वस्तरावरून जनजागृती करून प्लास्टिक ऐवजी पर्यायी वस्तूंचा वापर करण्याबाबत माहिती देण्यात यावी, असे त्यांनी  सांगितले.

        श्री. गवई म्हणाले, पर्यावरणातील हानीकारक घटकांमधील प्लास्टिक हा सर्वात मोठा घटक असल्याने त्याच्या उत्पादनावरच बंदी आणणे आवश्यक झाले आहे, त्याअनुषंगाने कार्यवाहीदेखील सुरू आहे. बदल घडवून आणण्यासाठी कायद्याबरोबरच मानसिकतेत परिवर्तन होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.  

        श्री. झगडे म्हणाले की, पर्यावरण संवर्धनासाठी ग्रामसभांमध्ये प्लास्टिक बंदीबाबत ठराव करण्यात यावेत. मानवी आरोग्य हे पर्यावरणावरच अवलंबून असल्याने प्लास्टिक बंदीबाबत जनजागृती करण्यासाठी विभाग व जिल्हास्तरावर विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात यावे. राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी तेवढ्याच तीव्रतेने करणे ही प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

        यावेळी पर्यावरण विभागामार्फत प्लास्टिक वापराचे होणारे विपरीत परिणाम व त्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.

000