ग्रामीण पेयजल योजना

जिल्ह्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून 603 कोटीचा निधी

                  नाशिक दि.24- जिल्ह्यातील  टंचाईग्रस्त असणाऱ्या  गावांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मोठा दिलासा देत या वर्षी  2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये 574 गावांसाठी 82 पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या आहेत.

  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च 2015 मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील 2 वर्षात केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकाचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील 2 वर्षामध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी श्री.लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. याबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्याकडे दिल्लीत जाऊन 23 डिसेंबर 2017 रोजी प्रत्यक्ष भेट घेतली व ही बंदी उठविण्याची मागणी केली.  त्यांच्या  पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने सन 2018-19 मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे सन 2018-19 चा आराखडा तयार करण्यात आला.

या आराखडयामध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी सुचविलेल्या सर्व योजना व जिल्ह्यातील  लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केलेल्या  पाणी पुरवठा योजनांना समाविष्ट करुन  या वर्षी जिल्ह्यातील 574 वाड्या-वस्त्यांसाठी 298 योजनांचा समावेशक असा आराखडा तयार करण्यात आला.  या योजना राबविण्यासाठी एकूण 501 कोटी 86 लक्ष रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. यामुळे दोन वर्षाच्या कालखंडानंतर यावर्षी हा मोठा आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे.   या आराखड्यामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी 10 कोटी 06 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  नवीन व चालू असणाऱ्या अशा 587 गावे/वाड्यांमधील 310 योजनांसाठी एकूण रु. 511 कोटी 92 लक्षचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे.

            या आगोदर जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून 102 गावांसाठी 51 योजना मंजूर केल्या असून त्यासाठी 44 कोटी 22 लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.   त्याचबरोबर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा सुयोग्यरितीने होण्यासाठी व जिल्ह्यतील जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी श्री.लोणीकर यांच्या सततच्या प्रयत्नांने सर्व प्रलंबीत योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत.  

मागील 4 वर्षाच्या कालावधीत श्री. लोणीकर यांनी पाणी पुरवठा विभागातील कामकाजाला चांगलीच गती देऊन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने गावांसाठी हागणदारीमुक्तीची अट घातली होती. मागील 3 वर्षात स्वच्छ भारत मिशनमध्येही राज्याने अत्यंत उल्लेखनीय काम करुन 31 मार्च 2018 रोजी महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण हागणदारीमुक्त करुन दाखविले.

 जिल्ह्यातील या हागणदारीमूक्त गावांमध्ये झालेल्या शौचालयाच्या बांधकामासाठी उर्वरीत आवश्यक निधी रक्कम रू.  27 कोटी 33 लक्ष रुपये माहे ऑगस्ट 2018 मध्ये मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याचे परिणामस्वरुप सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखड्यामध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे  जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश  सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखड्यात करण्यात आला आहे.

 याद्वारे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकरग्रस्त गावासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.  या प्रकारे या वर्षीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) अंतर्गत बांधलेल्या शौचालयांना निधी असे एकत्रित मिळणून जिल्ह्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून 603 कोटी 47 लक्ष रूपये एवढा भरघोस निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती श्री.लोणीकर यांनी दिली आहे.

जिल्ह्यासाठी खालीलप्रमाणे तालूकानिहाय मंजूर करण्यात आलेल्या योजना खालीलप्रमाणे आहे. 

तालूका	गावे/वाड्या/वस्त्या	योजनेची संख्या	किंमत
बागलाण	55	43	23 कोटी 58 लक्ष
चांदवड	16	16	10 कोटी 31 लक्ष
देवळा	12	7	7 कोटी 44 लक्ष
दिंडोरी	24	24	17 कोटी 43 लक्ष
इगतपुरी	45	34	42 कोटी 17 लक्ष
कळवण	17	10	8 कोटी 50 लक्ष
मालेगाव	58	10	107 कोटी 81 लक्ष
नांदगाव	82	17	35 कोटी 27 लक्ष
नाशिक	24	21	30 कोटी 95 लक्ष
निफाड	28	24	27 कोटी 67 लक्ष
पेठ	21	21	8 कोटी 99 लक्ष
सिन्नर	41	26	23 कोटी 9 लक्ष
सुरगणा	30	28	10 कोटी 16 लक्ष
त्रिंबक	70	15	16 कोटी 97 लक्ष
येवला	51	2	90 कोटी 76 लक्ष

-----