क्षेत्रीय अधिकारी प्रशिक्षण

‘जलयुक्त’ कामांच्या गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष द्यावे-एकनाथ डवले   

    

नाशिक, दि. 30 :- जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत होणारी कामे गुणवत्तापूर्ण करण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे आणि त्यासाठी कामांचे जीओ टॅगींग करण्यात यावे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत 15 नोव्हेंबरपर्यंत कामे सुरू करण्यात यावीत, असे निर्देश राज्याचे मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी दिले.

मृद व जलसंधारण विभाग  आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्यावतीने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ येथे जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत आयोजित विभागीय क्षेत्रीय अधिकारी प्रशिक्षण कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त महेश झगडे, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमाचे संचालक डॉ. कैलास मोते, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालक शेखर गायकवाड, जलसंधारण विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रकाश मिसाळ, आयआयटीचे तज्ज्ञ हेमंत बेलसरे, आयडब्ल्युएमपीचे डॉ. प्रीतम वंजारी, उपायुक्त बाळासाहेब जेजूरकर आदी उपस्थित होते.

श्री.डवले म्हणाले, जलयुक्त अभियानांतर्गत कामे हाती घेताना अंदाजपत्रकाचा अभ्यास करूनच मान्यता देण्यात यावी. भूगर्भशास्त्राचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करून तांत्रिक बाबींकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. अभियानातील लोकसहभाग वाढविण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. क्षेत्र उपचाराची कामे पुर्ण करण्यात आली असल्यास इतर कामांना सुरवात करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, भूगर्भातील पाणीसाठा वाढविण्याचे प्रयत्न करण्याबरोबरच त्या पाण्याचे योग्य पद्धतीने वितरण आवश्यक आहे. नियोजन करतना तांत्रिक बाबींचा अभ्यास केल्याने अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्य आहे. अभियानाशी निगडीत विविध पैलूंची माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असून प्रत्येक गावात जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाच सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली. श्री.डवले यांनी अधिकाऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करून अभियानाच्या विविध पैलूंवर मार्गदर्शन केले.

‘जलयुक्त शिवार’ प्रत्येक ग्रामस्थाचे अभियान व्हावे - महेश झगडे

जलयुक्त शिवार अभियान हा शासनाचा महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. हे अभियान केवळ शासनाचे म्हणून न राबविता प्रत्येक ग्रामस्थाचे अभियान व्हावे यादृष्टीने लोकसहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त झगडे यांनी केले.

ते म्हणाले, गेल्या दोन वर्षात अभियानाची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. अभियानाबाबत विविध शासन निर्णयात सुस्पष्टता असल्याने आणि निधीची उपलब्धता झाल्याने अभियानाला चांगले यश मिळते आहे. मात्र प्रयत्नात त्रुटी राहिल्याने काहीवेळा अभियानाला अपेक्षित यश मिळत नाही. अशा त्रुटी टाळण्यासाठी वस्तुनिष्ठ कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडविण्याच्यादृष्टीने उपाय शोधून त्यांचा समावेश आराखड्यात करावा आणि त्या आराखड्याची पुर्णत: अंमलबजावणी करावी.

 जलयुक्तचा आराखडा गावपातळीवरच ग्रामसभेच्या मान्यतेने अंतिम होत असल्याने योजनेमध्ये प्रत्येक ग्रामस्थाचा सहभाग होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. पाणी साठविण्याबरोबरच ठिबक सिंचन, तुषार सिंचनसारख्या पद्धतीच्या उपयोगाद्वारे पाण्याची बचत केल्यास पुढच्या पिढीसाठी जलसाठा उपलब्ध राहील. अभियानातील तक्रारींचे निवारण तात्काळ केल्यास विश्वासार्हता वाढेल. रोजगार हमी योजना आणि जलयुक्त अभियानाची एकमेकाशी सांगड घालून निधीचा योग्य उपयोग करता येणे शक्य आहे, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अभियानातील लोकसहभाग वाढविण्याचे प्रयत्न करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचे डॉ. वंजारी म्हणाले, जलसंधारण व जलनियोजनातील शास्त्रीय माहितीच्या उपलब्धतेचा वापर गावपातळीवर करता यावा, यासाठी गावनिहाय कार्यान्वयन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. क्षमता उपचार नकाशा वापरुन गावातील कोणत्या ठिकाणी जलसंधारणाची कामे घ्यावी हे निश्चित करणे सोपे जाईल. हे नकाशे तयार करण्यासाठी भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्था (इस्त्रो), एमआरसॅक, जीएसडीए, कृषी, जलसंपदा, वने, महसूल आदी विभागांच्या माहितीचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. नकाशात दर्शविलेल्या जागांचा उंच-सखलपणा, जमिनीचा पोत, मातीचा प्रकार यांची शास्त्रीय माहिती गावपातळीवरील नियोजनामध्ये महत्वपूर्ण ठरेल.

श्री. बेलसरे यांनी गावपातळीवर पाण्याचा ताळेबंद तयार करण्याविषयी माहिती दिले. ते म्हणाले, गावात पाण्याचा कार्यक्षमतेने उपयोग करण्यासाठी आणि पाण्याविषयीच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी गावातील पाण्याचा ताळेबंद तयार करणे गरजेचे आहे. ताळेबंदामुळे पाण्याची उपलब्धता व मागणी कळून योग्य वितरण करण्यासाठी वापर करता येईल. ताळेबंदात खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी पीक नियोजनानुसार गरज, पाण्याचे बाष्पीभवन, अपधाव आणि उपलब्ध पाणीसाठा याचा विचार करण्यात यावा. पाणी विषयक जागरूकता वाढली तर चांगल्याप्रकारे नियोजन करता येईल, असे त्यांनी सांगितले. पाण्याचा ताळेबंद तयार करताना महिला, भूमीहीन आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी भूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणेने तयार केलेल्या ‘भूजलाची गाथा’ या लघुपटाद्वारे भूजलाविषयी माहिती देण्यात आली. श्री. गायकवाड यांनी या लघुपटाच्या माध्यमातून पाण्याबाबत महत्वाचा संदेश गावपातळीपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन केले. 82 टक्के शेती भूगर्भाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने भूजलाचा नियोजनपूर्वक वापर आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

डॉ. मोते यांनी मृदु व जलसंधारण  कामांच्या नियोजन, आराखडे व  पद्धतींमधील तांत्रिक बाबींचे माहितीपूर्ण  सादरीकरण केले. त्यांनी विविध प्रकारच्या जमीनींमध्ये जलसंधारण कामांसाठी बांध बंधिस्ती, चर, माती उपचार, शेततळे, विहीर पुनर्भरण, पीक पद्धतीने पाणी वापरातील परिणामकारकता, शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनातून असलेली कामे आदींची माहिती दिली. मूलस्थानी मृद व जलसंधारण अधिक महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेततळ्यासाठी निधीची उपलब्धता असून ऑफलाईन पद्धतीनेदेखील नोंदणी शक्य आहे, मात्र आवश्यक टप्पे पुर्ण करावे, असे त्यांनी सांगितले.

दुपारच्या सत्रात जलसंधारण उपचार दुरुस्ती, तांत्रिक आणि अर्थिक मापदंड या विषयावर कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. वाल्मीचे संचालक ह.का.गोसावी यांनी अप्रत्यक्ष सिंचनात पाणी वाटप व्यवस्थेविषयी माहिती दिली. डॉ.संजय कोलते यांनी मनरेगा आणि जलयुक्त शिवार अभियान अभिसरणाविषयी मार्गदर्शन केले.

याप्रसंगी उपायुक्त श्री. जेजूरकर यांनी जलयुक्त शिवार योजनेबाबात सादरीकरण केले. कार्यशाळेस जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., किशोरराजे निंबाळकर, मल्लिनाथ कलशेट्टी, दिलीप पांढरपट्टे तसेच विभागातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसिलदार, गट विकास अधिकारी तसेच कृषी, जलसंधारण, जलसंपदा, वने, महसूल व ग्रामविकास विभागाचे  अधिकारी उपस्थित होते.

                                                       00000