कांदा लिलाव शुभारंभ

लासलगाव येथे कांदा हब उभारणार -सदाभाऊ खोत

नाशिक, दि.24 : देशाला कांदा पुरविण्याचे काम नाशिक जिल्हा करत असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी  लासलगाव येथे कांदा हब उभारण्यात येईल, असे प्रतिपादन कृषी व फलोत्पादन, पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री  राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केले.

निफाड तालुक्यातील विंचूर येथील कृषी उत्पन्न  उपबाजार समिती येथे कांदा  लिलावाच्या  शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष  पाशा पटेल, आमदार  अनिल कदम, लासलगाव कृषी उत्पन्न  समितीचे सभापती जयदत्त होळकर, उप सभापती सुरेश कराड जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब क्षिरसागर, विंचूरच्या सरपंच ताराबाई क्षिरसागर  आदी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री खोत म्हणाले, राज्य शासन लासलगाव येथे कांदा हब होण्यासाठी केंद्राच्या कृषी मंत्रालय व रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करत आहे. या हबचा फायदा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होईल. कांद्याचे भाव कमी-अधिक होत असल्याने शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी कांदा साठवणुकीची योग्य  व्यवस्था होण्यासाठी शासन उपाययोजना करीत आहेत. यासाठी जास्तीत जास्त वेअर हाऊस निर्माण केले जातील. सध्या कांद्याला चांगला भाव असून तो तसाच मिळावा यासाठी  केंद्र सरकारने आत्ताचे आयात-निर्यात धोरण बदलू नये व कांदा साठवणूकीवर बंदी आणू नये याबाबत विनंती करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगीतले.

ते म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हिताला समोर ठेवून प्रत्येक निर्णय घेतला जात असून सोयाबीनवर आयात कर वाढवण्यात आला. तूर खरेदी शासन हमी भावाने करतांना  75 लाख टन खरेदी करण्यात आली आहे. यासाठी म्हणून बाहेरुन आयात होणाऱ्या उडीद वरील आयात कमाल मर्यादा 3 लाख टनावर आणण्यात आली. तर तूर डाळीवर 2 लाख टन आयातीचे बंधन घातले गेले. यामुळे सोयाबीनचा भाव 6 हजार रु. प्रति. किंटल, उडीद 6400 प्रति क्विंटल झाले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

श्री. खोत म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी हिताचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी  चालू वर्षी नाशिक जिल्ह्यात 15 कोटी 28 लाख अनुदान व मागील प्रलंबित अनुदान देण्यासाठी 32 कोटी रुपये जिल्ह्याला देण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.

श्री. पटेल म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर देण्यासाठी राज्याने कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली असून 1 जुलैपासून आयोगाने काम सुरु केले आहे.  नाशवंत मालाला हमी भाव देण्यासाठी पणन विभागाच्या अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात येत आहे. कांद्यालादेखील हमीभाव  देण्याबाबतचा निर्णय 6 महिन्यात घेतला जाईल. आवश्यकता भासल्यास यासाठी विशेष शिष्टमंडळ स्थापन करुन प्रयत्न केले जातील. यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्राकडे पाठपुरावा केला जात आहे, असे श्री. पटेल म्हणाले .

यापूर्वी कृषी राज्यमंत्री चितेगाव येथील राष्ट्रीय फलोत्पादन  व संशोधन संस्थेस भेट दिली. त्यांनी कांदा व लसून याबाबत करण्यात येत असलेल्या संशोधनाची माहिती घेतली. येथील प्रयोगशाळा, ऑरगॅनिक सॅम्पल चाचणी केंद्र  यांची त्यांनी पाहणी केली. यावेळी राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, आमदार अनिल कदम व संस्थेचे उपसंचालक हरी प्रकाश शर्मा उपस्थित होते.

                                    *********