सार्वजनिक ग्रंथालय विकासाच्या योजना

         

सार्वजनिक ग्रंथालय विकासाच्या योजना

          राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयांतर्गत 2014 मध्ये ग्रंथालयाच्या शाश्वत विकासासाठी राष्ट्रीय गंथालय अभियान सुरू करण्यात आले. या अभियानांतर्गत ग्रंथालय विकासासाठी भारतीय राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय, मॉडेल ग्रंथालयाची स्थापना, ग्रंथालयांचे सर्वेक्षण आणि मनुष्यबळ प्रशिक्षण असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. राज्यात ग्रंथालय संचालनालयाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

1)    राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासन मान्यता व प्रथमवर्षी तदर्थ अनुदान देणे :- नोंदणीकृत ग्रंथालय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ग्रंथालय ज्यामध्ये कमीत कमी 310 ग्रंथ (त्यामध्ये 20 टक्के बालवाङ्मय) ग्रंथालयाची जागा, सार्वजनिक ग्रंथालय म्हणून तिचा वापर करण्यासाठी पुरेशी जागा, फर्निचर व साधनसामग्री, पुरेशा प्रमाणात स्वच्छता विषयक सोयी, 26 वर्गणीदार सभासद, 4 दैनिके व 6 नियतकालिके खरेदी करून किमान तीन तास सेवा देणारे असे सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू करता येते. शासन मान्यतेसाठी लागणात्या आवश्यक अटींचा पूर्तता केल्यानंतर शासन मान्यतेच्या प्रथमवर्षी किमान 500 रु. ते 30000 रु. पर्यंत तदर्थ अनुदान निधी उपलब्धतेनुसार देण्यात येतो.

2)   शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देणे :- ग्रंथालय संचालनालयाकडून नोंदणीकृत शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता व सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. शासनमान्यताप्राप्त ग्रंथालयाने मागील वर्षी केलेल्या अनुज्ञेय बाबींवरील प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित एकूण मान्य खर्चाच्या 90 टक्के इतके वा त्या ग्रंथालयाच्या वर्गासाठी असाणारे कमाल अनुदान यापैकी कमी असलेले परिरक्षण अनुदान देण्यात येते.

3)   प्रोत्साहक अनुदान :- शासनमान्यता प्रदान करणे व परिरक्षण अनुदानाखेरीज अतिरिक्त वर्गणीदार सभासदांच्या नाव नोंदणीसाठी प्रोत्साहक अनुदान, ग्रंथ खरेदीवर प्रोत्साहक अनुदान, साधनसामग्री अनुदान आणि  इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी अनुदान विहित नियमांच्या अधीन राहून देण्यात येते.

4)  राज्यातील शतायु ग्रथालयांना विशेष साहाय्य :-  ग्रंथालय सेवेची शताब्दी पुर्ण करणाऱ्या 83 ग्रंथालयांना प्रत्येकी रूपये पाच लक्ष प्रोत्साहनात्मक विशेष अनुदान शासनाने दिलेले आहे.

5)    फिरते ग्रंथालय केंद्र स्थापन करण्यासाठी अनुदान :- ज्या लोकवस्तीसाठी स्थायी स्वरूपाची ग्रंथालय सेवा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीसाठी “फिरते ग्रंथालय/उपकेंद्रास”  शासनमान्यता व अनुदान देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार ‘अ’ व ‘ब’ वर्गाच्या शासनमान्य ग्रंथालयांनी चालवलेल्या फिरत्या ग्रंथालय क्रेंदाच्या जास्तीत जास्त चार शाखा घटकांना शासनमान्यता व अनुदान देण्यात येते.

6)   ग्रंथालय संघ व अनुदान :- राज्यातील ग्रंथालय चळवळीस प्रोत्साहन देणे, सुरू असलेल्या ग्रंथालयांना मार्गदर्शन करणे, कार्यशाळा, परिसंवाद इ. आयोजन करणे इ.साठी राज्यात जिल्हा, विभाग व राज्य ग्रंथालय संघांना शासन मान्यता व अनुदान देण्यात येते. ग्रंथालय चळवळींच्या प्रचार व प्रसारासाठी त्यांना प्रोत्साहन म्हणून हे सहाय्य केले जाते. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय संघ (सहाय्यक अनुदानासाठी मान्यता देणे) नियम, 1971 व सुधारित नियम, 1978 मध्ये असलेल्या तरतूदींचे अधीन राहून राज्य व जिल्हा ग्रंथालय संघास शासनमान्यता प्रदान करण्यात येते. शासनमान्यताप्राप्त राज्य ग्रंथालय संघास परिरक्षण अनुदान देण्यात येते.

7)  संशोधन संस्थाना मान्यता व अनुदान :-संशोधन संस्थांनी चालविलेल्या ग्रंथालयांना ग्रंथालय संचालनालयाकडून मान्यता प्रदान करण्यात येते. संशोधन संस्थांनी चालविलेल्या शासनमान्य ग्रंथालयांचे अनुदानात वाढ करण्यात आली असून प्रत्येकी रु. 15 हजार  वार्षिक अनुदान दिले जाते.

8)   ग्रंथालयशास्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम :- राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे किमान माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारासाठी दोन महिने कालावधीचा “ग्रंथालय शास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” नियंत्रित करण्यात येतो.

9)    उत्कृष्ट ग्रंथालये, कार्यकर्ते व सेवक यांना पुरस्कार योजना :-  शासनमान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांनी, ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी व ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी आणि गुणात्मक विकास व अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने शासनाने पुरस्कार देण्याची अभिनव योजना सुरू केलेली आहे.

अ) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार :-  राज्यातील शासनमान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सेवा कार्यामध्ये तुलनात्मक वृद्धी व्हावी व त्याद्वारे ग्रंथालय चळवळीला चालना मिळावी, यासाठी 1984-85 पासून राज्यातील अ,ब,क व ड वर्गामधील प्रत्येकी एका ग्रंथालयास याप्रमाणे एकून चार ग्रंथालयांना पुरस्कार देण्याची नाविण्यपूर्ण योजना शासनातर्फे सुरू करण्यात आली. शहरी व ग्रामीण अशा दोन विभागातून एकूण आठ ग्रंथालयांना पुरस्कार देण्यात येत आहे.

आ)          डॉ.शि.रा.रंगनाथन ग्रंथमित्र पुरस्कार :- महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमास व ग्रंथालय संचालनालयास 25 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने राज्यातील ग्रंथालय चळवळीसाठी योगदान देणाऱ्या उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व ग्रंथालय सेवकास पुरस्कार देण्याची अभिनव योजना 1994-95 पासून सेरू करण्यात आली. भारतातील ग्रंथालय चळवळीचे पितामह पद्मश्री डॉ.शि.रा.रंगनाथन यांच्या नावाने हा पुरस्कार देण्यात येतो. असा पुरस्कार देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

याशिवाय संचालनालयामार्फत ग्रंथ प्रदर्शन, फिरते ग्रंथालय सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशाळा, चर्चासत्रे, परिसंवाद आदींचे आयोजन केले जाते.  ग्रंथालय संचालनालयाप्रमाणेच कोलकात्ताच्या राजा राममोहन रॉय प्रतिष्ठानतर्फेदेखील ग्रंथालयांसाठी समान  व असमान निधी योजनेअंतर्गत ग्रंथालय सक्षमीकरणासाठी विविध प्रकारचे अर्थसहाय्य करण्यात येते. ग्रंथालय अधिक कार्यक्षम व्हावीत आणि समाजात वाचनसंस्कृती रुजविण्यासाठी त्यांचे चांगले योगदान मिळावे, ती ज्ञान, माहिती आणि मनोरंजनाची प्रमुख केंद्र व्हावीत असेच ग्रंथालस संचालनालयाचे प्रयत्न आहेत.

                                                        ------