नाशिक विभागीय आढावा

शहर विकासाला गती देण्यासाठी सहकार्य - डॉ. रणजीत पाटील

नाशिक, दि.15: नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील विकासकामांना गती देण्यासाठी शासनातर्फे सर्व सहकार्य करण्यात येईल आणि नगर परिषदांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी समन्वयक अधिकारी नेमण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे नगर विकास राज्यपमंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांनी केले.

नगर विकास विभागातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित नाशिक विभागीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक विरेंद्र सिंह , जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, धुळ्याचे जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, सहसंचालक नगररचना मनिषा भदाणे, प्रादेशिक उपसंचालक विजय कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी शशीकांत मंगरुळे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी एम.बी. खोडके आदी उपस्थित होते.

डॉ.पाटील म्हणाले, नागरी बेघरांसाठी निवारा घटकांतर्गत निवाऱ्याची कामे त्वरित पुर्ण करण्यात यावी. बांधकामास कालावधी लागणार असल्यास बेघर नागरिकांसाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात यावी. शहरी पथ फेरीवाला यांना सहाय्य करण्यासाठी पथविक्रेता समितीमार्फत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. फेरीवाल्यांच्या कौशल्य विकासासाठी शासनतातर्फे साडेबारा हजारापर्यंत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. आवश्यकता भासल्यास अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, अभियंत्यांअभावी कामे थांबू नयेत यासाठी राज्यपातळीवर संस्थेची नेमणूक करुन त्यामार्फत सेवा उपलब्ध करुन दिली जाईल. जिल्हास्तरावर नव्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन केल्यास तज्ज्ञ मार्गदर्शक उपलब्ध करुन देण्यात येतील. नगरपरिषद क्षेत्रातील आरक्षण व्यपगत होऊ नये यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावे. शहराचा कायापालट करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करावे, असे आवाहन डॉ.पाटील यांनी केले.

विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियोजन करावे आणि नियमांचा अभ्यास करुन शासनास उपयुक्त सूचना कराव्यात. गाळेभाडे आकारण्यासाठी राज्यस्तरावरुन मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील. विकासकामांसाठी मिळालेला निधी  मार्च अखेरपर्यंत खर्च करावा. त्यानंतर मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीत स्वच्छ सर्वेक्षण नगरपालिका योजनांसाठी दिलेली निधी, विविध प्रस्तावांना मान्यता व शिल्लक निधी, नगरपालिका मालकीच्या जमीनी आणि गाळे हस्तांतरणाची प्रलंबित प्रकरणे, विकास आराखडा अंमलबजावणी,  रद्द झालेले आरक्षण, पाणी पुरवठा योजना, एनयुएलएम योजनेतील नागरी बेघरांसाठी निवारा व शहरीपथ फेरीवाला यांना सहाय्य आणि विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस नाशिक विभागातील नगराध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.पाटील यांनी नगराध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमवेत जिल्हानिहाय स्वतंत्रपणे चर्चा करून त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. शासनस्तरावरील प्रश्न सोडविण्यासाठी लक्ष घालणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

                                         ----