सर्वसाधारण वार्षिक योजना

सर्वसाधारण वार्षिक योजना- 2018-19 चा नाशिक विभागीय आढावा

शिक्षण,रोजगारासाठी प्राधान्य देत काम करावे- सुधीर मुनगंटीवार

नाशिक, दि. 12-प्रशासकिय यंत्रणांनी  विकास कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून वेगाने विकासकामे करणे गरजेचे असून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, पाणी व रोजगार केंद्रस्थानी ठेवून नियोजन करावे. रोजगार हा केंद्र बिंदू मानून त्याअनुरूप प्रत्येक जिल्ह्यात व्यवस्था निर्माण कराव्यात, असे आवाहन राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

 विभागीय आयुक्त कार्यालयात सर्वसाधारण वार्षिक योजना- 2018-19 साठीचा नाशिक विभागाचा  जिल्हानिहाय आढावा घेताना ते बोलत होते.यावेळी जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, नाशिक जिल्हा पालकमंत्री गिरीष महाजन, अहमदनगर जिल्हा पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, वित्त व नियोजन, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास राज्यमंत्री तथा धुळे जिल्हा पालकमंत्री दादाजी भुसे, विभागीय आयुक्त महेश झगडे, अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनीताई विखे पाटील, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शितल सांगळे आदीं उपस्थित होते.

 जिल्हा वार्षिक योजनेचा सन 2018-19 साठी सर्वसाधारण योजनेचा आराखडा तयार करताना जिल्ह्यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि पाणी तसेच रोजगार निर्मिती क्षेत्रासाठीच वाढीव मागणी सादर करण्याच्या सूचना श्री. मुनगंटीवार यांनी केल्या. ते  म्हणाले, शेतकरी बांधवांच्या कल्याणासाठी कृषी क्षेत्रासाठी शासनाने मोठी आर्थिक तरतूद करत असून शेतकरी हा अन्नदाता व्हावा यासाठी योग्य प्रकारे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विकासकामांना गती देण्यासाठी शासन परिपत्रात आवश्यक बदल करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, सन 2017-18 च्या योजनेत सुरुवातीला 30 टक्के कपात करण्यात आली होती. तो निधी आता पुन्हा जिल्ह्यांना उपलब्ध करुन दिला आहे. त्याचे समायोजन करताना शिक्षण, आरोग्य, पाणी आणि रोजगार या क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात यावे.  शाळा खोल्यांचे बांधकाम करताना 3 वर्षाचा आराखडा तयार करावा.  शाळा खोल्यांचे बांधकाम आणि दुरुस्ती चांगल्या प्रकारे  होईल, हे पाहावे अशा सूचना त्यांनी केल्या. राज्याच्या अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण काही सूचवायचे असेल तर तसे वित्त विभागाला संबंधित विभागांनी सुचना कळवाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सौर ऊर्जेची व्यवस्था करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

 श्री. मुनगंटीवार यांनी सुरुवातीला अहमदनगर जिल्ह्याचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी अभय महाजन यांनी सादरीकरणाद्वारे सन 2017-18 चा आराखडा आणि सन 2018-19 चा संभाव्य आराखड्याचे सादरीकरण केले.  अहमदनगर जिल्ह्यासाठी शासनाने 351.35 कोटींची मर्यादा ठरवून दिली होती. मात्र, रस्त्यांची दुरुस्ती, नवीन रस्ते तसेच शाळा खोल्यांचे दुरुस्तीकरण, जलयुक्तशिवार अभियानातील कामांसाठी वाढीव निधीची मागणी जिल्ह्याच्या वतीने कऱण्यात आली.  जवळपास सातशे कोटींची वाढीव मागणी या आराखड्यात करण्यात आली आहे. सन 2018-19 साठी 1055.90 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

                   प्रा. शिंदे यांनी अहमदनगर जिल्हा भौगोलीकदृष्ट्या मोठा असल्याने रस्त्यांसाठी भरीव निधी देण्याची मागणी केली. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचाही याबाबत आग्रह असल्याचे त्यांनी सांगितले.  निंबोडी येथील प्राथमिक शाळा दुर्घटनेनंतर सर्व शाळांची तपासणी करुन मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठीही भरीव निधी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          जलयुक्त शिवार अभियानात नवीन विकेंद्रीत पाणीसाठे मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले. मात्र, ब्रिटीशकालीन व जुन्या पाणीसाठ्यांची दुरुस्तीसाठी तरतूद नसल्याने धोरणात्मक पातळीवर निर्णय घेऊन असा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी प्रा. शिंदे यांनी केली.

धुळे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरीपट्टे यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. धुळे जिल्ह्याचा सन 2017-18 साठीचा सर्वसाधारण योजनेचा आराखडा 135.67 कोटी रुपयांचा होता.  आता सन 2018-19 साठी 147 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी सादर करण्यात आली आहे.  यात पशुवैद्यकीय, शिक्षण,  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, किमान कौशल्य विकास, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांसाठी साधनसामुग्री खरेदीसाठी वाढीव मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी धुळे येथील प्रत्येकी शंभर खाटांचे महिला व पुरुषांच्या रुग्णालयासाठी  10 कोटींची तरतूद उपलब्ध करुन द्यावी, तापी नदीवर बॅरेजेस बांधलेले आहे. मात्र, त्याचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे लिफ्ट स्कीम सुरु करण्याची आणि त्यासाठी निधी देण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच, शासनाच्या सर्व जमिनिंची नोंद करुन त्याची लॅंड बॅंक तयार करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली.  आमदार अनिल गोटे यांनीही यावेळी विविध मागण्या मांडल्या.

नंदुरबार जिल्हाधिकारी मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावषी आदीवासी उपयोजनेसह एकूण ५७० को.रु.चा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. केंद्राच्या  यादीतदेखील समावेश केला असल्याने जिल्ह्यातील विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी यावेळी नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी विकास योजनांची कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी शासकिय विभागांनी वेळेत कामे करावीत असे सांगितले. वार्षिक योजनेचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी. यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. जिल्ह्याचा सन 2017-18 साठीचा जिल्हा वार्षिक योजनेचा एकूण आराखडा ९०० कोटी ५२ लाख रुपयांचा असून कार्यान्वयन यंत्रणांनी वाढीव तरतूदीची मागणी नोंदवली आहे. सन 2018-19 साठी १३४३ कोटी ३३ रुपयांचा मागणी आहे असे सांगितले.

नाविण्यपूर्ण योजनेअंतर्गत राबविलेल्या प्रकल्पाची माहिती देताना श्री. राधाकृष्णन यांनी डायलेसिस केंद्र देवळा, शहर पोलिस जीपीएस यंत्रणा, मातृत्व ॲप (नाविण्यपूर्ण), सिव्हिल हॉस्पिटल येथील ऑक्सिजन सिस्टिम, नांदुर मध्यमेश्वर येथील बर्ड फेस्टिव्ल, जलयुक्त शिवार दुरूस्ती योजना इत्यादी यशस्वी योजनेची माहिती दिली. तसेच कुशावर्त व ब्रम्हगिरी निधीची तरदुत करण्याची मागणी त्यांनी केली. शितल सांगळे यांनी अंगणवाडी ,जिल्हा परिषद  पार्किंग, आणि नवीन इमारतीबाबत चर्चा केली.

यावेळी नाशिकचे पालक सचिव सिताराम कुटे,आमदार डॉ. राहुल आहेर, बाळासाहेब सानप, प्रा. देवयानी फरांदे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शितल सांगळे आदिंनी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.

जळगाव जिल्हा वार्षिक योजनेबाबत जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी सादरीकरण केले. जिल्हयासाठी सन 2017-18 मध्ये एकूण ४५१ कोटी २८ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर होता अर्थसंकल्पयि तरतूद ४४८ को.रु. आहे . तर २०१८-१९  विविध विकासकामांसाठी २४० को.रु. वाढीव मागणी यावेळी करण्यात आली. जिल्ह्या योजनेचा एकूण आराखडा ४९४ को.रु. असून त्यामध्ये आदीवासी उपयोजना, सर्वसाधारण योजनांसह शासनाच्या सूचनांनुसार डोंगरी विकास कार्यक्रम, मानव विकास कार्याक्रम, पर्यटन साठी तरतूद करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

नाविन्यपूर्ण योजनेतून सोयामिल्क तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण, सोलर ग्राम आदींसह जिल्ह्याने १ लाख शौचालयांचे बांधकाम करुन महत्वाची कामगिरी केली आहे. पुढच्या काळात ५३० वर्ग खोल्यां दूरुस्तीसाठी निधी गरजेचा आहे तसेच तालुकास्तरावरील क्रीडा संकुले, ग्रामीण रस्ते, स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत निधीची तरतूद गरजेची आहे असे नमूद करण्यात आले.

०००००