फलोत्पादन परिषद

                      शेतकऱ्यांनी कृषि संशोधनावर भर द्यावा-नितीन गडकरी

       नाशिक दि- 5 : कृषि क्षेत्रात होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करीत शेतकऱ्यांनी कृषि संशोधनासाठी पुढे यावे, असे आवाहन केन्द्रीय भूतल परिवहन आणि जहाजबांधणी उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

          यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि सकाळ माध्यम समूह यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यापीठ परिसरात आयोजित फलोत्पादन परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी  ते बोलत होते. यावेळी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, कुलगुरु डॉ.दिलीप म्हैसेकर, सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार,   खासदार हरिशचंद्र चव्हाण, आमदार देवयानी फरांदे, बाळासाहेब सानप, सीमा हिरे, महापौर अशोक मुर्तडक, कृषी आयुक्त विकास देशमुख, सकाळ माध्यम समूहाचे मुख्य संपादक श्रीराम पवार, सकाळचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने आदी उपस्थित होते.

  श्री गडकरी म्हणाले, संशोधन, नाविन्यता, उद्योजकता, तंत्रज्ञान आणि मालाची गुणवत्ता ही भविष्यातील कृषि विकासाची प्रमुख सुत्रे आहेत.  फायद्याच्या शेतीचा विचार करताना या बाबींचा सुक्ष्म अभ्यास करत शेती उत्पादन प्रक्रियेच्या साखळीतील कच्चे दुवे बाजुला करण्याची गरज आहे.  कृषि विद्यापीठांनीदेखील स्थानिक शेतीच्या गरजा लक्षात घेवुन संशोधनाची दिशा ठरवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी केली.

 शेतमालाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार ठरत असल्याने त्या संदर्भातील मर्यादा लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी भविष्याचा विचार करून पीक पद्धतीचा अवलंब करावा. देशात खाद्यतेलांची मोठ्या प्रमाणात आयात होत असल्याने तेलबियांच्या उत्पादनाच्या पर्यायाचाही विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

          ते म्हणाले, फलोत्पादनाचा विचार करताना शेती ते बाजार या प्रवासातील खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतात जलमार्गाचा उपयोग कमी होत असल्याने हा खर्च अधिक आहे.  त्यामुळे केंद्र सरकारने वर्धा आणि जालना येथे ड्रायपोर्टची व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  नाशिक येथे  जागा उपलब्ध झाल्यास ड्रायपोर्टसाठी 500 कोटीचा निधी देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने 111 नद्या जलमार्गात रुपांतरीत करण्याचा  निर्णय घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

          श्री.गडकरी म्हणाले, फलोत्पादनाच्या माध्यमातुन आर्थिक लाभाचा विचार करताना शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया उद्योगाकडे वळणेही गरजेचे आहे.  प्रक्रिया उद्योगातील शीतगृह आणि प्रीकुलिंग प्लँटसाठी सौर उर्जेचादेखील विचार करावा. जगात सेन्द्रीय फळांना मागणी जास्त असल्याने रासायनिक खते, औषधांचा वापर कमी करण्याची गरज आहे. जैव इंधनाच्या माध्यमातुन पेट्रोल आणि डिझेलला पर्याय उभा करण्याबरोबर शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा देखील होईल.

          शेतीसाठी पाणी हा महत्वाचा घटक आहे. देशातील 11 राज्यात पाण्याची समस्या आहे. राज्यात सिंचनाचे प्रमाण केवळ 18.6 टक्के असून त्यात वाढ होणे गरजेचे आहे. पावसाच्या पाण्यापैकी केवळ 15 ते 20 टक्के पाणी धरणात अडविले जाते. ग्रामीण भागाचे भविष्य बदलण्यासाठी जलसंवर्धनाचे स्रोत निर्माण करणे आणि सिंचनाचे प्रमाण वाढविणे हा महत्वाचा उपाय आहे. ठिबक सिंचनामुळे उत्पादन अडीचपटीने वाढत असल्याने त्याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

          पाण्याचा नियोजनाच्या कमतरतेमुळे कृषि उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे होत नाही. गेल्या दोन वर्षा राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यामातून पाणी अडविण्याचे चांगले प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मात्र अशी कामे करताना भुगर्भशास्त्राच्यादृष्टीने अभ्यास आवश्यक आहे. शास्त्रीय दृष्टीकोन लक्षात घेऊन जलयुक्तची कामे केल्यास शेतकऱ्यांना अधिक लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक शेतकऱ्याने शेतात पाणी अडविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. नदीचे पाणी अडविण्यासाठी राष्ट्रीय  महामार्गावरील पूलाच्या ठिकाणी बंधारा बांधण्याचा प्रस्ताव राज्याने सादर करावा, अशी सुचना त्यांनी केली.

          नाशिकचे शेतकरी प्रयोगशील असल्याचे नमूद करून जिल्ह्यातील फळांच्या निर्यातीसाठी सर्व सहकार्य करण्यात येईल असे नमूद करून फलोत्पादन परिषदेचे आयोजन शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

                                                                  

हवामान आधारीत पीक पद्धतीचा विचार गरजेचा- पांडुरंग फुंडकर

या प्रसंगी बोलताना श्री.फुंडकर म्हणाले, फलोत्पादनाला चालना देऊन राज्याला या क्षेत्रात अग्रेसर करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. राज्यात 18 लाख हेक्टर क्षेत्रात फळबाग लागवड झाली आहे. शेतकऱ्यांनी फलोत्पादन वाढविण्यासाठी हवामान आधारीत पीक पद्धतीचा विचार करणे, अधिक उत्पन्न देणारे वाण उपयोगात आणणे आणि कमी पाण्यात अधिक उत्पादनाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.

          द्राक्ष निर्यातीत राज्य अग्रेसर असून त्यापैकी 90 टक्के निर्यात नाशिक जिल्ह्यातून होते. द्राक्षचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आधुनिक जातींचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. त्याबाबत द्राक्ष बागायतदार संघाच्या सुचनेनुसार आवश्यक प्रयत्न करून नाशिकचे द्राक्ष जगभरात पोहोचविण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. कांदाचाळ अनुदानाची थकीत रक्कम देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

          ते म्हणाले, मनरेगाच्या माध्यमातून एक लाख हेक्टर फळबागा वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. दोन वर्षे बागा टिकविण्यासाठी शासनाकडून सहकार्य करण्यात येणार आहे. अधिक मागणीचे वाणही विकसीत करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. अशा परिषदांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन झाल्यास फलोत्पादनाला चालना मिळेल. राज्यातील विविध भागात परिषदांचे आयोजन करण्यात यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

          या प्रसंगी श्री.खोत म्हणाले, कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न शासनामार्फत होत आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून फळबाग लागवड करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळण्यासाठी मुक्त बाजार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. संत शिरोमणी सावतामाळी बाजार अभियानाच्या माध्यमातून शेतीतील उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहे. परिषदेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत  विक्रीचे तंत्र आणि बाजारपेठेबाबत माहिती पोहोचविण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

          प्रास्ताविकात श्री.माने यांनी फलोत्पादन परिषदेच्या आयोजनामागची भूमीका स्पष्ट केली. मान्यवरांच्या हस्ते ‘बरकत’ या स्मरणीकेचे प्रकाशन करण्यात आले.