पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना

                      पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना

        नाशिक दि.3 :- हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेची 2016-17 च्या मृग बहारापासून पुनर्रचना करण्यात आली असून जिल्ह्यातील द्राक्ष, आंबा, पेरु, डाळींब व काजु या फळपिकांकरीता योजना राबविण्यात येणार आहे.

 या योजनेअंतर्गत फळपिकनिहाय विमा संरक्षण रक्कम सहकार विभागाने मंजुर केलेल्या कर्ज दराएवढी निर्धारीत करण्यात आलेली आहे. ज्या महसुल मंडळात सर्व अधिसुचित फळपिकांचे क्षेत्र 20 हे. किंवा जास्त असेल अशा महसुल मंडळामध्ये योजना राबविण्यात येते. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना सक्तीची असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

 शेतकऱ्यांकरीता विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या दर 5 टक्के निर्धारित करण्यात आलेला आहे.  विमा दर हा वास्तवदर्शी दरानुसार लागु आहे.  वास्तवदर्शी विमा दरातुन शेतकरी हप्ता विमा जाता उर्वरित विमा दराची रक्कम केंद्र व राज्य शासन समप्रमाणात विमा हप्ता स्वरुपात अदा करणार आहे.

अनु.	पिकांचे नांव	विमा सरंक्षित रक्कम			शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता दर(5 टक्के)
		नियमित	गारपीट	एकूण	नियमित	गारपीट	एकूण
1	द्राक्ष (अ)	251800	93335	345135	12590	4667	17257
2	आंबा	110000	37000	147000	5500	1850	7350
3	डाळींब	110000	37000	147000	5500	1850	7350
4	काजु	76000	25300	101300	3800	1265	5065
5	पेरु	50000	16700	66700	2500	835	3335

       

            आंबिया बहार सन 2016-17 करीता द्राक्षासाठी 8 नोव्हेंबर 2016 आंबा व काजु साठी 1 डिसेंबर 2016 तर डाळींब व पेरु साठी 1 नोव्हेंबर 2016 या पाच फळपिकांना विमा संरक्षण लागु करण्यात आलेले आहे. यामध्ये द्राक्ष, डाळींब व पेरु या पिकांसाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख 10 नोव्हेंबर, आंबा पिकांसाठी 31 डिसेंबर तर काजु पिकांसाठी 30 नोव्हेंबर आहे.  योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यासाठी बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स ही कंपनी सहभागी आहे.

            या योजनेमध्ये द्राक्ष, डाळींब व काजु पिकांकरीता अवेळी पाऊस, दैनंदिन कमी तापमान, गारपीट, पेरु या पिकांकरीता सापेक्ष आर्द्रता व गारपीट तर आंबा या पिकांकरीता अवेळी पाऊस, जास्त तापमान, कमी तापमान व गारपीट या हवामान धोक्यांचा समावेश आहे.

            विमाधारक शेतकऱ्यांनी गारपीटमुळे नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्रस्त फळपीकांची माहिती विमा कंपनीस / संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्यक आहे.  त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसुल, ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 

            शासनाने जिल्ह्यातील सहकारी, राष्ट्रीयकृत व इतर बँकांना या योजनेतील तरतुदीप्रमाणे शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव स्वीकारुन घेण्याबाबत आदेशित केलेले आहे.

            तसेच सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी टी.एन. जगताप यांनी केले आहे.

                                                                        ……