जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 784 कोटीच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता
नाशिक, दि.9 - राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा
व लाभक्षेत्र विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली
झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन 2019-2020 करीता रुपये 784.04 कोटीच्या प्रारुप
आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा मंजुरीसाठी राज्य समितीस सादर करण्यात येणार
आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा शितल सांगळे, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन
बी. महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, मुख्य कार्यकारी
अधिकारी डॉ.नरेश गिते आदी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 338 कोटी 80 लक्ष, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत
347 कोटी 69 लक्ष आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 97 कोटी 55
लक्ष योजनांचा या प्रारुप आराखड्यात समावेश आहे.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत
कृषी व संलग्न सेवा या क्षेत्रांतर्गत सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी 13 कोटी 57 लक्ष, जनसुविधा ग्रामपंचायतींना
सहाय्यक अनुदान 16
कोटी, लघुपाटबंधारे विभाग 19 कोटी 50 लक्ष, रस्ते विकासासाठी
36 कोटी 10 लक्ष, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना 50 कोटी 82 लक्ष, पर्यटन आणि यात्रा स्थळांचा विकास 8 कोटी
50 लक्ष, सार्वजनिक
आरोग्य 11 कोटी, नळ
पाणीपुरवठा योजना 22
कोटी 59 लक्ष, निर्मल भारत अभियान
(शौचालये बांधकाम) 15
कोटी, महाराष्ट्र नगरोत्थान योजनेअंतर्गत नगरपालिका/महानगरपालिकांना अर्थसहाय्य 16 कोटी, अंगणवाडी बांधकाम
2 कोटी 74 लक्ष, प्राथमिक शाळा विशेष दुरुस्ती 3 कोटी, नाविन्यपूर्ण योजना 15 कोटी 25 लक्ष आणि दलितोत्तर वस्ती सुधारणेसाठी 6 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना 2018-2019 अंतर्गत डिसेंबर अखेर एकूण मंजूर 931 कोटी 57 लक्ष नियतव्ययापैकी 648 कोटी 74 लक्षचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी 430 कोटी 95 लक्ष निधी वितरीत
करण्यात आला असून 319 कोटी 6 लक्ष इतका खर्च झाला असल्याची माहिती यावेळी
देण्यात आली. निधीचा विनियोग विविध विकासकामांसाठी पुर्णत: करण्याचे नियोजन झाले असल्याचे श्री.राधाकृष्णन
यांनी सांगितले.
पालकमंत्र्यांच्या हस्ते महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांचा उत्कृष्ट
जिल्हाधिकारी पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला, तर
जिल्हा आदिवासी उपयोजना नियोजन समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल विनायक माळेकर
आणि विनोद डेंगळे यांचादेखील सत्कार करण्यात आला.
बैठकीस आमदार नरहरी झिरवाळ, डॉ.राहुल आहेर, राजाभाऊ वाजे, निर्मला गावीत, जे.पी.गावीत, पंकज भुजबळ, अनिल कदम, नरेंद्र
दराडे, किशोर दराडे, दिपिका
चव्हाण, तसेच जिल्हा नियोजन समिती सदस्य उपस्थित होते.
बैठकीत जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्ती, पाणी पुरवठा, रमाई आवास योजना, शाळांना
वीजपुरवठा, अंगणवाडी दुरुस्ती, जिल्ह्यातील टंचाईची परिस्थिती आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा- पालकमंत्री
जिल्ह्याच्या विविध भागातील दुष्काळाची परिस्थती लक्षात
घेता नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने प्रशासनाने आतापासूनच काटेकोरपणे नियोजन करावे आणि नागरिकांनीदेखील पाण्याचा काटकसरीने वापर
करावा, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.
ते म्हणाले, जिल्ह्यात धरणातील पाणीसाठा मर्यादीत आहे.
टंचाई परिस्थितीत टँकरने पाणी पुरवठा करण्यापेक्षा परिसरात पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध
असल्यास तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनेवर भर द्यावा. धरणक्षेत्रातील गाळाच्या जमिनीवर
चारा उत्पादन घेण्याचे नियोजन प्रशासनातर्फे करण्यात येत असून आतापर्यंत 1276 हेक्टरवर चारा पिकाचे नियेाजन करण्यात आले आहे. आवशकतेनुसार
रोहयोच्या माध्यमातून मजूरांना काम उपलब्ध करुन देण्यात येईल. कायमस्वरुपी टंचाईवर
मात करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात येत असून राज्याचे पाणी इतरत्र
जाऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
येत्या काळात लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता लक्षात घेता जिल्हा
नियोजन समिती अंतर्गत विकासाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यात यावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले. सिडको संदर्भात महत्वाचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री
महोदयांनी सामान्य माणसाला दिलासा दिला आहे असेही ते म्हणाले.
श्री.भुसे म्हणाले, ग्रामीण भागात शासकीय आणि गावठाण जमीनीवरील
अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आतापर्यंत याचा लाभ घेण्यासाठी
25 हजार 430 घरांची नोंदणी करण्यात आली आहे. मोहिमस्तरावर अशा घरकुलांची नोंदणी करण्याच्या
सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. शहरी भागातदेखील सरकारी जागेवरील अतिक्रमण
नियमित करण्याबाबत शासनाने चांगला निर्णय घेतला आल्याचे त्यांनी सांगितले.
0000
No comments:
Post a Comment