जिल्हा नियोजन समिती बैठक

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विकास योजनांचा आढावा

 जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्याचे चित्र बदलले  -गिरीष महाजन

नाशिक, दि. 19 : पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2016-17 मध्ये विविध योजनांअंतर्गत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. जलयुक्त शिवार योजनेचा लाभ अधिकाधीक शेतकऱ्यांना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून या योजनेमुळे राज्याचे चित्र बदलले आहे, असे प्रतिपादन श्री.महाजन यांनी यावेळी केले.

बैठकीस ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शितल सांगळे, उर्वरीत महाराष्ट्र विकास महामंडळाच्या सदस्या सुधा कोठारी, जिल्ह्याचे पालक सचिव सीताराम कुंटे, विभागीय आयुक्त महेश झगडे, महापालिका आयुक्त डॉ.अभिषेक कृष्णा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार मीना, पोलीस अधीक्षक संजय दराडे आदी उपस्थित होते.

श्री.महाजन म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने भौगोलिक परिस्थिती पाहून जलयुक्त शिवार योजनेच्या निकषात बदल करण्याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. या योजनेमुळे टँकर्सची संख्या कमी झाली असून येत्या दोन वर्षात सर्व तालुके टँकरमुक्त होतील. जिल्ह्याने नाले खोलीकरण, धरणातील गाळ काढणे, बंधारे बांधणे आदीच्या माध्यमातून  योजनेच्या अंमलबजावणीत चांगली कामगिरी केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील शेतकरी कष्टाळू असून माती देखील सुपीक आहे. शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार असल्याने नदीजोड योजनेच्या माध्यमातून राज्याला अधिकाधीक पाणी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारकडून यासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल. लवकरच यासंदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेणार असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. नदीजोड प्रकल्पामुळे मालेगाव आणि मराठवाड्यालाही फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यात ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या माध्यमातून 9  लाख क्युबीक मीटर गाळ काढण्यात आला आहे. राज्यातील प्रमुख पाच धरणातून प्रायोगिक तत्वावर यंत्राच्या सहाय्याने गाळ काढण्याचा तसेच त्यातील गाळ आणि वाळू वेगळी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नात भर पडण्याबरोबर शेतकऱ्यांनादेखील लाभ होईल, अशी माहिती श्री.महाजन यांनी दिली.

पुरामुळे क्षतीग्रस्त झालेल्या स्मशानभूमी व त्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यांसाठी निधी देण्यास प्राथमिकता देण्यात येईल, असेही पालकमंत्री म्हणाले.

श्री.भुसे म्हणाले, जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्तीसाठी निधी देणे आवश्यक आहे. या शाळांना नाविन्यपूर्ण योजनेतून क्रीडासाहित्य उपलब्ध करून द्यावे. तसेच डिजीटल शाळा आणि ई-लर्निंगच्या सुविधा विकसीत करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात यावा.

बैठकीत आमदार जयंवत जाधव, अपूर्व हिरे, बाळासाहेब सानप, जे.पी.गावीत, नरहरी झिरवाळ, निर्मला गावीत, राजाभाऊ वाजे, अनिल कदम, शेख असीफ शेख रशीद, दिपीका चव्हाण, पंकज भुजबळ, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. बैठकीस विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत चालूवर्षी नऊशे कोटींची तरतूद

जिल्हा वार्षिक योजानेअंतर्गत 2017-18 या वर्षासाठी एकूण 900 कोटी 52 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पैकी सर्वसाधारण योजनेसाठी 321 कोटी 38 लक्ष, आदिवासी उपयोजनेसाठी 481 कोटी 59 लक्ष आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 97 कोटी 55 लक्ष रुपयांचा समावेश आहे. पालकमंत्री महाजन यांच्या प्रयत्नांमुळे सर्वसाधारण योजनेसाठी 27 कोटी 25 लक्ष रुपयांचा वाढीत नियतव्यय मंजूर झाल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

----