लोकसेवा हक्क कायदा

लोकसेवा हक्क कायद्याबाबत जागरूकता  निर्माण करा -स्वाधीन क्षत्रीय

नाशिक, दि.6 :- लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 ची माहिती सोप्या भाषेत नागरीकांपर्यंत मोहिमस्तरावर पोहोचवून या कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण करावी, असे आवाहन राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय यांनी केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या अंमलबजावणी बाबत  आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव व्ही.के.गौतम, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, विशेष पोलीस महानिरिक्षक विनयकुमार चौबे, पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल, मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, महाऑनलाईनचे मुख्यअधिकारी प्रसाद कोलते, नाशिक विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालीका आयुक्त उपस्थित होते.

 श्री. क्षत्रीय म्हणाले लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत  379 सेवा अधिसूचीत करण्यात आलेल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी या कायद्याचे गांभिर्याने पालन करणे गरजेचे आहे. नागरीक आणि अधिकाऱ्यांच्या सहभागातून कायद्याची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी करता येणार असल्याने ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलच्यामाध्यमातून ऑनलाईन सेवेचा लाभ घेण्यासाठी जनतेला प्रोत्साहित करावे, असे त्यांनी सांगितले.

कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात सहा आयुक्तांची नेमणूक होणार आहे. नागरीकांना दिली जाणारी सेवा निर्धारीत वेळेत दिली नाही तर संबधितावर कारवाई केली जाईल. सेवा नाकारतांना योग्य कारणे देणे आवश्यक आहे, अशी माहिती श्री. क्षत्रीय यांनी दिली. प्राधिकृत आणि अपिलीय अधिकाऱ्यांनी कायद्याची  वैशिष्ट्ये समजून घ्यावी, तसेच दिल्या जाणाऱ्या सेवेसंबधी माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर प्रदर्शित करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. नागरीकांच्या सक्षमीकरणासाठी हा कायदा महत्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री. गौतम म्हणाले ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व सेवा एकाच ठिकाणी आणण्याचा शासनाचा  प्रयत्न आहे. बँकखाते, आधार क्रमांक आणि मोबाईल नंबरच्या आधारे विविध व्यवहार करण्यास चालना देण्यात येत आहे. ई- गर्व्हनन्सला चालना देतांना राज्य नियोजनबद्ध पद्धतीने पुढे जात आहे. या प्रकियेत जनतेचा सहभाग वाढत असून अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन करण्यात महाराष्ट्राने इतर राज्यांना मागे टाकले आहे. असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील शेवटच्या माणसांपर्यंत डिजीटल सेवा पोहोचविण्याचा प्रयत्न असून  डिसेंबर 2018 पर्यंत  प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ‘आपले सरकार’ केंद्राच्या माध्यमातून नागरीकांना इंटरनेटद्वारे सेवा पुरविली जाईल, अशी माहिती  त्यांनी दिली. 333 लाभाच्या योजनांचा समावेश असलेले ‘महाडीबीटी पोर्टल’ लवकरच सुरु करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री महोदयांनी मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत सेवा हक्क कायद्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगून श्री.धवसे यांनी सोप्यारितीने नागरिकांना सेवा द्याव्यात, सर्वंनी मिळून कायद्याची माहिती करून घेत योग्य अंमलबजावणी करावी आणि राज्याचा महत्वाचा कार्यक्रम म्हणून ऑनलाईन सेवेकडे वळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. महाराष्ट्र हे प्रगतीशील राज्य असून इतर राज्यांच्या पुढे राहण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          विभागीय आयुक्त डवले यांनी नाशिक विभागात कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. विभागात लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत 41 लाख 45 हजार 853 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 39  लाख 86 हजार 710 अर्जाबाबत सेवा पुरविण्यात आल्या आहेत. उर्वरीत अर्जांच्या संदर्भात प्रक्रीया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          श्री.कोलते यांनी ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलवर दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवेची माहिती दिली .एमएमआरडीएचे उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र वाघ यांनी सादरीकरणाद्वारे लोकसेवा हक्क अधिनियमाची सविस्तर माहिती दिली. श्री.क्षत्रिय यांनी विविध विभागांनी कायद्याच्या अंमजबजावणीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती घेतली. त्यांनी ऑनलाईन सुवधेच्या वापराबाबत चांगले प्रयत्न केल्याबद्दल नाशिक ग्रामीण पोलीस आणि कामगार विभागाचे अभिनंदन केले. बैठकीस विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी  उपस्थित होते.

----