सर्वांसाठी घरे

सर्वांसाठी घरे...प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 21 प्रकल्पातील 42 हजार सदनिकांच्या कामाचा शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नागपूर येथे 14 एप्रिल रोजी होणार असून नाशिक येथील प्रकल्पाच्या 448 सदनिकांच्या कामाचा शुभारंभ संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्या हस्ते याच दिवशी होणार आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून 2022 मध्ये 75 वर्षे पूर्ण होत असून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयाची व्यवस्था, 24 तास वीज व पोहोच रस्ता या सुविधेसह पक्के घर देण्यासाठी प्रधानमंत्री महोदयांच्या ‘2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेला अनुसरून प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यसास शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे.

या योजनेत जमीनीचा साधनसंपत्ती म्हणनू वापर करू त्यावरील झोपडपट्टयांचा ‘आहे तेथेच’ पुनर्विकास करणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, खाजगी भागीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्याद्वारे वैयक्ति स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान अशा चार घटकांचा समावेश आहे.

यापैकी  कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती हा घटक संपुर्ण राज्यात तर इतर घटक नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात लागू करण्यात आले आहेत.

नाशिक विभागात या योजने अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, मालेगाव, भगूर, नांदगाव, सिन्नर, इगतपुरी, मनमाड, त्र्यंबेश्वर, देवळाली आणि येवला या शहराचा समावेश आहे. धुळे जिल्ह्यात धुळे, दोंडाईचा, शिरपूर, जळगाव जिल्ह्यात जळगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, अमळनेर, चोपडा, एरंडोल, जामनेर, पाचोरा, पारोळा, रावेर यावल, नंदुरबार जिल्ह्यात नंदुरबार, शहादा आणि नवापूर तर अहमदनगर जिल्ह्यात अहमदनगर, कोपरगाव, पाथर्डी, राहता, राहुरी, संगमनेर, शिर्डी, श्रीगोंदा आणि श्रीरामपूर या शहरांचा समावेश आहे.

भागीदारी तत्वावर घरांची निर्मिती करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींकरीता शासकीय यंत्रणा व खाजगी संस्था भागीदारी करून घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. अशा प्रकल्पाकरिता केंद्र शासनाकडून प्रती घरकूल दीड लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून 30 चौरस मीटर चटई क्षेत्रापर्यंतची घरकुले अनुज्ञेय आहेत. राज्य शासनामार्फत एक लाख रुपये अनुदान देण्यात येईल.

सादर करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये 250 घरकुले असणे आवश्यक असून त्यातील किमान 35 टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असणे आवश्यक आहे. अश प्रकल्पांसाठी खाजगी तसेच शासकीय, निमशासकीय संस्था स्वतंत्रपणे सहभागी होऊ शकतील. ही घरे कुटुंबातील कर्त्या महिला किंवा कुटुंबातील कर्ता पुरुष व महिला यांच्या संयुक्त नावे असतील. अभियानांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांची सहकारी संस्था स्थापन करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

 अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबातील व्यक्तीच्या मालकीचे देशातील कोणत्याही भागात घर नसावे.अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी प्रतिवर्ष आर्थिक उत्पन्न मर्यादा तीन लाख रुपये आहे. राज्य शासनाने या योजनेसाठी म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर शासकीय/निमशासकीय संस्थांना मंजूर गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी एक रुपये प्रति  चौ.मी.दराने शासकीय जमीन देण्याची सवलत जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर अंमलबजावणी यंत्रणांना विकासशुल्क व मोजणी फी यात 50 टक्के सवलत असणार आहे. मुद्रांक शुल्काची प्रती घरकूल एक हजार रुपयांची आकारणी पहिल्या दस्ताला सवलतीच्या दरात करण्यात येईल.

म्हाडातर्फे पहिल्या टप्प्यात नाशिक विभागीय मंडळात 744, कोकण 31 हजार 910, पुणे 2 हजार 516,औरंगाबाद 1 हजार 676, अमरावती विभाग 1 हजार 777 आणि नागपूर विभागीय मंडळात 3 हजार 432 अशा एकूण  42 हजार 55 सदनिकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यापैकी 34 हजार 312 आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी, 6 हजार 557 अल्प उत्पन्न गटासाठी, 1 हजार 62 मध्यम उत्पन्न गटासाठी तर 124 उच्च उप्तन्न गटासाठी असणार आहेत. नाशिक विभागात 664 सदनिका  आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आणि 80 अल्प उत्पन्न गटासाठी असणार आहेत.

----