कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना 31 मार्चपर्यंत संधी
- सुभाष देशमुख
नाशिक,दि.2 :-
जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून काही
कारणास्तव अर्ज भरु न शकलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 31 मार्च 2018 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करता
येतील, असे प्रतिपादन राज्याचे
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहकार विभागाच्या
आढावा बैठकप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी खसदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार डॉ.
राहुल आहेर, अनिल कदम, सीमा
हिरे, प्रा. देवयानी फरांदे, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) निळकंठ करे, पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक दिग्विजय
आहेर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष
केदा आहेर, कार्यकारी संचालक राजेंद्र बकाल आदी उपस्थित होते.
श्री. देशमुख म्हणाले, मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार आत्तापर्यत राज्यात 25 जिल्ह्यातील कर्जमाफी योजनेच्या कामाचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला आहे.
अडचणीतील शेतकऱ्यांना दिलासा देतानाच त्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी विविध उपाययोजनांवर अंमलबजावणी केली जात
आहे. एकरकमी परतफेड योजनेच्या अंतर्गत
पात्र शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित
करावे, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना विक्री केलेल्या शेतमालाची रक्कम
व्यापारी आणि बँकांनी आरटीजीएस पद्धतीचा वापर करून त्याच दिवशी शेतकऱ्यांच्या
खात्यात वर्ग होईल याची दक्षता घ्यावी आणि याबाबत सर्व सहाय्यक निबंधकांनी
नियंत्रण ठेवावे, अशा सुचना श्री.देशमुख यांनी दिल्या.
चांगला भाव आल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी उत्पादने
विकणे गरजेचे असून यासाठी शेतमाल तारण योजना त्यांचपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. सोयाबीनबरोबरच इतर उत्पादनांसाठीदेखील या पद्धतीचा
उपयोग करणे गरजेचे आहे. कांदा, मका,
गहू आदी पिकांचा उपयोग शेतकऱ्यांनी
शेतमाल तारण योजनेसाठी करून घेतल्यास त्यांना त्या माध्यमातून चांगले
उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे अधिकाधीक
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
श्री. देशमुख म्हणाले, पतसंस्थांमधील
ठेवीदारांच्या हित संरक्षणासाठी कायद्यात बदल केले असून यासाठी स्थैर्य निधी निर्माण
करण्यात येईल. याबाबत सहकारी संस्थांवर नियंत्रणासाठी नियामक
मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावांमधील विविध कार्यकारी
सहकारी विकास संस्थांनी नवीन व्यवसायांमध्ये उतरून गावातील उत्पनांचे स्त्रोत वाढवण्यासाठी
शासन प्रोत्साहन देत असून यामुळे काही ठिकाणी यश आल्याचे दिसून आले आहे. मातेरेवाडी आणि कोंढार येथील सहाकारी
संस्थेनी सुरू केलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची संकल्पना राज्यात पोहोचविण्यात येईल,
असे त्यांनी सांगितले.
कृषि उत्पन्न बाजार समित्या संचालक
मंडळात उपनिबंधक , सहाय्यक निबंधक हे पदसिद्ध संचालक असल्याने त्यांनी बाजार समितीच्या
प्रत्येक संचालक मंडळ सभेस उपस्थित राहून आपले मत नोंदवावे. उप/सहाय्यक
निबंधकांच्या अनुपस्थितीबाबत आढावा घेण्यात यावा व बाजार समितीने चुकीचे निर्णय
घेतले असल्यास निबंधकांना जबाबदार धरण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले.
शासनाने अडचणीतील पतसंस्थांना 2010
मध्ये दिलेल्या 200 कोटींच्या अर्थसहाय्याबाबत मंत्री महोदयांनी आढावा घेतला.
जिल्ह्यातील 11 पतसंस्थांनी दिलेल्या 262.17 लाख अर्थसहाय्यापैकी 242.74 लाख रक्कम
शासनास परत केल्याबद्दल आणि झालेल्या वसुलीबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. अटल
महापणन विकास अभियान अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात 20 विविध कार्यकारी संस्थांनी
नवीन व्यवसाय सुरू करावा आणि त्याबाबतचा मासिक आढावा जिल्हा उपनिबंधकांनी घ्यावा,
असे श्री.देशमुख यांनी सांगितले.
यावेळी श्री. करे यांनी विभाच्या विविध योजनांबाबतची माहिती
सादर केली. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजाबाबत
श्री. बकाल यांनी सादरीकरण केले. बँकेच्या
आर्थिक स्थितीची माहिती घेऊन बँकेच्या मागणीबद्दल सकारात्मक विचार करण्यात येईल,
असे मंत्री महोदयांनी सांगितले.
बैठकीस जिल्ह्यातील
सर्व सहायक निबंधक (सहकार संस्था), कृषी
उत्पन्न बाजार समित्यांचे सचिव उपस्थित होते.
00000
No comments:
Post a Comment