समन्वय अधिकारी बैठक

समन्वय अधिकाऱ्यांनी निवडणुकीसाठी सूक्ष्म नियोजन करावे- जिल्हाधिकारी

नाशिक दि.5- लोकसभा निवडणुकीसाठीची कामे योग्यरितीने आणि कालमर्यादेत होण्यासाठी समन्वय अधिकाऱ्यांनी सूक्ष्म नियोजन करीत जबाबदारीने काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या निवडणूक समन्वय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी निलेश सागर, नितीन राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी अरुण आनंदकर आदी उपस्थित होते.

श्री.राधाकृष्णन म्हणाले, निवडणूक प्रशिक्षणाची पूर्ण माहिती घेऊन त्याचे व्यवस्थित नियोजन करण्यात यावे. आदर्श निवडणूक आचारसंहितेच्या पालनाबाबत विशेष लक्ष देऊन दररोज अहवाल सादर करण्यात यावा. कार्यालय प्रमुखांनी सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती निवडणूक शाखेकडे द्यावी. या निवडणूकीत निवडणूक आयोगाकडून खर्च निरीक्षक स्वतंत्रपणे नियुक्त करण्यात येणार  असल्याने निवडणूक खर्चावर विशेष लक्ष द्यावे. गुरुवारी अधिकृत दर जाहीर करण्यात येणार असून त्यानुसार खर्च होत असल्याबाबत पडताळणी करावी. अधिकृत दराबाबत राजकीय पक्षांना माहिती देण्यात येणार असून त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, नामांकन भरताना तीन वाहनापेक्षा अधिक वाहने आणता येणार नाही. अशावेळी वाहने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयापासून 100 मीटर अंतरावर उभी करावी लागतील. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटबाबत नियुक्त समितीने विशेष दक्षता घ्यावी. विहित पद्धतीने यंत्रांची तपासणी लक्षपूर्वक करावी. सर्व समन्वय अधिकाऱ्यांनी निवडणूक शाखेच्या सुचनेनुसार कामे करावीत, असे त्यांनी सांगितले.

श्री.सागर म्हणाले, लोकसभा निवडणूकीत उमेदवारासाठी 70 लाखाची खर्च मर्यादा आहे. खर्चाबाबत नियुक्त समितीने उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाची योग्यरितीने तपासणी करावी. खर्चाच्यादृष्टीने संवेदनशील मतदान केंद्रांची माहिती संकलित करावी. उमेदवाराने दाखविलेल्या खर्चाबाबत शंका असल्यास त्याचे तातडीने स्पष्टीकरण मागवावे.

श्री.आनंदकर म्हणाले, पोलीस, प्रादेशिक  परिवहन अधिकारी , उत्पादन शुल्क आणि महसूल विभागाने खर्चाच्यादृष्टीने संवेदनशील मतदानकेंद्रांची माहिती तातडीने द्यावीत. खर्चाबाबत तक्रार असल्यास निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. भित्तीपत्रकाची परवानगी घेतली नसल्यास गुन्हे दाखल करावे. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या ऑनलाइन व्यवहारावर बँक अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. उमेदवारासाठी निवडणुकीसाठी स्वतंत्र बँक खाते असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. जाहीरसभेच्या परवानगीसाठी 'सुगम' आणि 'सुविधा' ॲप सुरु करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

निवडणूक जाहीर झाल्यावर सुरु असलेल्या विकासकामांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावी असे श्री.राऊत यांनी सांगितले.

श्री.खेडकर म्हणाले, शासकीय किंवा अधिकारातील जागेत प्रचार करता येणार नाही. असे आढळल्यास गुन्हे दाखल करावे.

-------