चाकोऱ्यात आदिवासी महिलांना रेनकोट वाटप

महिलांचे श्रम कमी करण्यासाठी ‘मुक्त’चा पुढाकार

नाशिक : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कृषिविज्ञान केंद्रामार्फत चाकोरे (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथील आदिवासी महिला शेतकऱ्यांचे श्रम कमी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. या अंतर्गत येथील महिलांना भात शेतीत काम करण्यासाठी खास डिझाईन केलेले रेनकोट देण्यात आले आहेत.

 त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात सरासरी २५०० ते ३००० मीमी पाऊस पडत असल्याने येथे भात हे मुख्य पिक घेतले जाते. या भागात भात पिकात भात पिकाची लावणी, खते देणे, निंदणी अशी महत्वाची कामे पावसातच पार पाडावी लागतात. महत्वाचे म्हणजे ही कामे मुख्यत्वे महिलांमार्फतच केले जाते. सततचा पाऊस आणि चिखलात करावयाची कामे, यामुळे महिलांना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. स्थानिक पातळीवरच उपाय म्हणून या महिला इरले अथवा प्लास्टिक कागद घेऊन कामे करीत असतात. तरीही पावसापासून पूर्णतः संरक्षण होऊ शकत नाही. पर्यायाने पावसात भिजल्यामुळे महिलांना ताप, थंडी, सर्दी, अंगदुखी यासारख्या आजारांना सामोरे जावे लागते. हे सर्व टाळता यावे आणि त्यांचे श्रमही कमी व्हावे म्हणून मुक्त विद्यापीठाच्या कृषिविज्ञान केंद्राने पुढाकार घेतला असून या भागातील महिलांना मदतीचा हात दिला आहे. 

या समस्यांचा अभ्यास करून कृषि विज्ञान केंद्रामार्फत खास करून भात शेतीत काम करता यावे या दृष्टीने डिझाईन केलेले रेनकोट या महिलांना देण्यात आले. मजबूत कापड, वजनाने अतिशय हलका, पुढील बाजूस एका फुटाची चेन, डोक्याला व कंबरेला बांधण्यासाठी खास दोरी, भात शेतीत चिखलात खराब होऊ नये म्हणून योग्य उंची, कोपरापर्यंत बाह्या, इ गोष्टी या रेनकोटमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या रेनकोटमुळे पावसात न भिजता शेतीतील कामाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. आकर्षक अशा या रेनकोटची टिकाऊ क्षमता ५ वर्षे इतकी आहे.

चाकोरे गावात महिला सक्षमीकरण आणि महिलांचे श्रम कमी करण्यासाठी विविध उपक्रम कृषिविज्ञान केंद्रामार्फत राबविण्यात येत आहेत. यात विशेषतः भात कापणीसाठी वैभव आणि लक्ष्मी विळे, तण नियंत्रणासाठी कोनो विडर व सायकल कोळपे, वांगी व भेंडी तोडताना हाताला होणाऱ्या इजा टाळण्यासाठी विशिष्ट हातमोजे व तोडणी यंत्र तसेच भुईमुग फोडणी यंत्र यांचा समावेश आहे. तसेच, महिला व मुलांमध्ये असणाऱ्या प्रथिने व लोह कमतरता दूर करण्यासाठी प्रत्येक घराजवळ परसबाग, शास्रोक्त पद्धतीने धान्य साठविण्यासाठी धान्य पिशव्या, धूरविरहीत चुली, याचबरोबर महिलांना पापड, कुरडया, लाडू व इतर प्रक्रियेचे कौशल्ये देण्यात येत आहेत. कृषि विज्ञान केंद्राच्या गृहविज्ञान तज्ञ  अर्चना देशमुख या सर्व उपक्रमांचे संयोजन करीत आहेत.

लोकसहभागातून जलसंवर्धन

सिन्नर तालुक्यातील कोनांबे गावात खाजगी संस्था आणि बाजार समितीच्या माध्यमातून देव नदीवरील लघुपाटबंधारे प्रकल्पातील गाळ काढण्याचे काम झाल्याने नऊ गाव योजनेबरोबरच शेतीसाठी कालव्यानेदेखील पाणी देणे शक्य होणार आहे.

थोरल्या बाजीराव पेशव्यांचे आजोळ असलेल्या कोनांबेला इथल्या निसर्ग सौंदर्यामुळे मिनी कोकणही म्हटले जाते. गावाच्या बाजूला टेकड्यांवर पवनऊर्जेचे टॉवर्स उभे असलेले दिसतात. देवनदी या भागाची जीवनवाहिनी आहे. मात्र गतवर्षी नदीचे पात्र एप्रिलमध्येच कोरडे पडल्याने गावाला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला.

जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत गावात बरीच जागृती झाली आहे. मात्र निकषाप्रमाणे गावात योजने अंतर्गत काम करता येत नसल्याने सरपंच संजय डावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून नदीवर असलेल्या लघुपाटबंधारे प्रकल्पातील गाळ काढण्याचा निर्णय घेतला.

सुदर्शन रेलीफंडमार्फत तीन पोकलँड यंत्र आणि गाळ वाहून नेण्यासाठी डंपरची व्यवस्था करण्यात आली. शेतकऱ्यांनीदेखील आपले ट्रॅक्टर गाळ वाहण्यासाठी दिले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत डिझेलसाठी एक लाख रुपये देण्यात आले. 25 एकर क्षेत्रातील एकूण 90 हजार क्युबीक मीटर गाळ काढण्यात आला. तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी हे काम महिनाभर सुरू होते.

गाळ काढण्यामुळे 9 कोटी लिटर्स पाण्याची जास्त क्षमता निर्माण झाली आहे. देव नदी ही 70 गावातून जाते. पाणी जिरण्यामुळे नदी अधिक काळ वाहती राहण्यासही मदत होणार आहे. पूर्वी पाऊस पडल्यानंतर विहिरीत पाणी येण्यास आठ ते दहा दिवस लागायचे. आता पहिल्या पावसातच विहिरींची पाणी पातळी वाढली आहे.

संजय डावरे, सरपंच- गाळ काढण्यामुळे पाणीसाठा वाढून 500 हेक्टर शेतीला त्याचा फायदा होणार आहे. पाणी जमिनीत मुरल्याने वहिरींना उन्हाळ्यातही पाणी राहील. या प्रकल्पावरील 9 गाव योजनेलाही त्याचा लाभ मिळेल.

बाळासाहेब डावरे, शेतकरी- आमचं मिनी कोकण बहरण्यास अधिक मदत होणार आहे. धरणाच्या बाजूला शेती असल्याने उन्हाळ्यातही पाण्याचा फायदा होईल. ग्रामस्थ एकत्रित आल्याने हे चांगले काम झाले.

जलयुक्त शिवार योजनेमुळे असे अनेक ठिकाणी लोकसहभागातून कामे होत आहेत. कोनांबेच्या ग्रामस्थांनी केलेले काम त्यासाठी निश्चितपणे प्रेरक ठरेल.       

दुष्काळातून जलसमृद्धीकडे

 सिन्नर तालुक्यातील डुबेरे गावात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून  चार ठिकाणी 41 हजार क्युबीक मीटर गाळ काढण्यात आल्याने 4.16 कोटी लिटर पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. गावाची वाटचाल दुष्काळाकडून जलसमृद्धीकडे होत आहे.

गावाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहिरीला लागूनच मणेगाव-ब्राह्मणदरा पाझर तलाव आहे. तलावात गाळ साठल्यामुळे पावसाळा संपण्याचा आतच तलाव कोरडा पडत असे. गावात गेल्या पाच वर्षापासून दिवाळीनंतर टँकर सुरू करावे लागतात. गावाचा जलयुक्त शिवार योजनेत समावेश झाल्यानंतर आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली  सरपंच अर्चना ढोले, माजी सरपंच नारायण वाजे, शरद माळी यांनी ग्रामसभेत नागरिकांना लोकसहभागाचे महत्व पटवून दिले.

तहसीलदार मनोज खैरनार यांनी ग्रामस्थांना जलयुक्त शिवार योजनेबाबत मार्गदर्शन करताना आवश्यक सहकार्य उपलब्ध करून दिले. टाटा ट्रस्टने तीन जेसीबी आणि 5 डंपर उपलब्ध करून दिले. 15 टक्के खर्च लोकसहभागातून करण्यात आला. त्यात युवामित्र संस्थेचे सुनिल पोटे यांचे चांगले सहकार्य लाभले. या पाझरतलावातून गाळ काढण्याबरोबरच धुपे, चिलमदर येथील कोल्हापूर बंधारा आणि  लेंडी नाल्यातील गाळही काढण्यात आला आहे.

पहिल्या पावसामुळेच पाझर तलाव पाण्याने भरला आहे. त्यातील पाणी दोनदा जिरल्याचे स्थानिक सांगतात. हे पाणी बाजूने झिरपून नाल्यामध्ये प्रवाहित झाले आहे. आणखी पाऊस झाल्यास इतर दोन ठिकाणीदेखील पाणीसाठा होऊन गाव टँकरमुक्त होईल,असा विश्वास माळी यांनी व्यक्त केला.

कामाचे ठिकाण	काढलेला गाळ (घ.मी.)	निर्माण झालेली साठवण क्षमता (कोटी लिटर)	लाभ होणाऱ्या शेतीचे क्षेत्र
ब्राह्मणदरा	27700	2.77	20 एकर
धुपे को.बं.	5700	0.60	4 एकर
चिलमदरा को.बं.	4000	0.40	3
लेंडी नाला	4300	0.43	0
एकूण	41600	4.16	27

गावातील शिवार खोल असल्याने पाणी जिरण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्याचा फायदा विहिरांना होताना दिसत आहे. पाच वर्ष टंचाईने त्रस्त नागरिकांना जलयुक्त शिवार योजनेमुळे आशेचा किरण दिसला आहे. गावालगत असलेल्या शेंदरी पाझर तलावातूनदेखील लोकसहभागातून गाळ काढण्यात आल्याने त्याठिकाणी होणाऱ्या पाणीसाठ्याचा डुबेरेसह अन्य परिसरातील गावांनाही लाभ होणार आहे.

 शिवारात पाणी अडल्याने  डुबेरे गावात समाधानाचे वातावरण आहे. गावाला प्रतिक्षा आहे आणखी एका चांगल्या पावसाची. त्यामुळे शिवारात पाणी अडून गाव टँकरमुक्त होणार आहे आणि समृद्धीच्या दिशेने ते गावाचे पहिले पाऊल ठरणार आहे.

अर्चना ढोले, सरपंच- शासनाची अत्यंत चांगली योजना आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ एकत्रित आले आणि सगळ्यांच्या सहकार्याने गावात चांगले काम झाले आहे. यावर्षी टँकर लागणार नाहीत असा विश्वास वाटतो.

नारायण वाजे, माजी सरपंच- दुष्काळ ही आमच्यासाठी संधी ठरली आहे. शासनाच्या सहकार्यामुळे संकटाचं संधीत रुपांतर करता आले. जनतेत लोकसहभागाबाबत जागृती निर्माण झाली आहे. शेंदरी पाझर तलाव त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

गाव बदलतंय…

दोन दिवस त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील विविध भागांचा दौरा झाला. निमित्त जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशकथांचे होते. मात्र त्यानिमित्ताने बदलणाऱ्या ग्रामीण भागाचे झालेले दर्शन निश्चितपणे सुखावणारे होते. माझ्या तरुण वयात असणारे गाव आणि आताचे गाव यातील तफावत स्पष्टपणे नजरेत भरली.

गावातले शेतकरी पारंपरिक शेतीऐवजी नवे प्रयोग करू लागले आहे. शासनाच्या योजनांची माहिती ते चांगल्यापद्धतीने घेतात. मोबाईलवरची एसएमएस सेवा त्यांना माहिती आहे. ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने कमी वेळेत चिखलणी करण्याचे तंत्र त्यांच्याकडे आहे. बाजाराची मागणी त्यांना कळते. बैलगाडीची जागा बाईक, कार अशा वाहनांनी घेतली आहे. शेतात उभ्या असणाऱ्या ट्रॅक्टरचे चित्र सामान्य आहे. एका ठिकाणी बैलगाडी शेतात दिसली तर आमच्या छायाचित्रकाराला छायाचित्र घेण्याचा मोह झाला, हादेखील संवादाच्या परिभाषेतील एक ‘संदेश’च आहे.

देवगाव असो वा हरसूल हा संपुर्ण भाग आदिवासी बहूल आहे. गावात फिरताना रेसर बाईकही पहायला मिळते. अगदी दुर्गम अशा भागात प्राथमिक शाळेत मुले बागडतांना दिसतात. आदिवासी आश्रमशाळेत शांततेत वर्ग सुरू असतो. गोलदरीजवळील आश्रमशाळेत नव्या इमारतीचे काम सुरू आहे. येथे पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षणाची सोय आहे. वर्ग खोल्या, कर्मचारी निवासस्थाने,  वसतीगृह असे एकूण 19 कोटीचे निर्मितीकार्य येथे सुरू आहे.

 शाळेत सोलर वॉटर हिटर आहे. तंत्रशिक्षणाची सोयही या भागात आहे. नव्या पिढीचा शिक्षणाकडे वाढलेला कल खरोखर आश्वासक वाटला. आधी ‘सायबाची’ गाडी आली की पहायली गर्दी व्हायची. हे आश्चर्य आता राहिलेले नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, गाव शहराशी जोडले गेलेय. दुर्गम भागातही चांगले रस्ते आहेत. ठाणपाडाला तर शहरासारखे चकचकीत काँक्रीट रस्ते झालेत.

जरा पुढे गेल्यावर चिंचओहोळमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णांवर उपचार सुरू होते.  संपूर्ण केंद्राला सोलर विद्युत पुरवठा होतो. ठाणपाड्याला डोंगरावरून खाली उतरणारी पायवाट होती. इथे एका इंग्रजी शाळेची पाटी दिसली. ड्रिप, स्कुल, पिक्चर हे शब्द सहजपणे ऐकायला मिळतात. देवगावला एका घरात डिश टिव्ही कनेक्शन होतं आणि कार्टुन सुरू होते. लहान मुले पहात होती. रिचार्ज संपण्याची सुचना स्क्रीनवर आली तसे दुसरीतला एक बच्चु ओरडला ‘रिचार्ज करावं लागील’…..

बदल भरपूर होतोय. शासन खऱ्या अर्थाने दारी पोहोचलंय. बदलाची मुलभूत उर्मी इथे दिसून येते. वनाचं, पाण्याचं, शिक्षणाचं, आरोग्याचं महत्व पटू लागलंय. रात्री दिव्याच्या प्रकाशातही गाव जागू लागलंय. आपल्या भविष्याविषयी नवी पिढी अधिक जागरूक होते आहे…..बदल निसर्ग नियमच आहे. आश्वासक बाब म्हणजे हे बदल अनुकूल आहेत. नाही बदलली ती इथली माणूसकी, आपलेपणा, कष्टाची तयारी, निसर्गाप्रती संवेदना….बदलायलाही नको, नाहीतर गावपणचं नष्ट होईल. माणसाचा डोलारा यावरच आहे.

11 जुलै ते 23 जुलै 2016 या काळात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या ‘अतिसार नियंत्रण पंधरवाडा’ निमित्त लेख

लहान बालकांतील अतिसार व त्याचे व्यवस्थापन

        जुलै महिन्यात महाराष्ट्रात सर्वत्र जोरदार पावसाने हजेरी लावली आणि खऱ्या अर्थाने पावसाळ्याला सर्वत्र सुरुवात झाली आहे. पाऊस हा जीवसृष्टीसाठी आवश्यक आहे. मात्र पावसाळ्याच्या आगमनासोबतच काही ठराविक आजारांचे प्रमाण आपोआपच वाढते. त्यापैकीच एक म्हणजे अतिसार, हगवण किंवा जुलाब होय.

 अशुद्ध्‍ पाणी, परिसर अस्वच्छता, उघड्यावरील अन्नपदार्थ खाणे, उघड्यावरील मलमूत्र विसर्जन, हातांची अस्वच्छता यामुळे  अतिसारास कारणीभूत असणारे अमिबा, शिगेला, कॉलरा, रोटा व्हायरस इत्यादी प्रकारचे रोगजंतू आपल्या शरिरात प्रवेश करतात.

अतिसार म्हणजे एका दिवसात तीन पेक्षा अधिक वेळा पातळ शौचास होणे होय. लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सर्व वयोगटांमध्ये अतिसार हा व्याधी उद्भवतो. बऱ्याचदा लहान बालकांमधील अतिसारात नक्की काय करावे हे बरेचदा पालकांना समजत नाही. त्यामुळेच अशा वेळी नेमके कोणते उपाय घरच्या घरी करता येऊ शकतात व आपण काय काळजी घेणे गरजेचे आहे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

        अतिसारामध्ये वारंवार होणाऱ्या जुलाबांमुळे शरीरातील पाणी व क्षारांचे प्रमाण कमी होत असते त्यामुळे थकवा येतो. बाळ चिडचिडे बनते किंवा गळुन जाते. अधिक प्रमाणात जुलाब झाल्यास डोळे खोल जातात. पोटावरील त्वचेला चिमटा घेतल्यास थोड्या वेळाने त्वचा पूर्ववत होणे इत्यादी जलशुष्कतेची लक्षणे दिसून येतात. अतिसाराच्या उपचारामध्ये अतिसाराच्या कारणीभूत रोगजंतूनुसार औषधोपचाराबरोबरच जलशुष्कतेचे व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे आहे. जलशुष्कता म्हणजे शरीरातील क्षार व पाण्याचे प्रमाण कमी होणे होय.

        जलशुष्कतेचे व्यवस्थापन घरच्या घरीदेखील करता येणे शक्य आहे. म्हणूनच जर पालकांना याबाबत ज्ञान असेल तर लहान मुलांमधील अतिसार गंभीर रुप धारण करणार नाही व परिणामी याचा सर्वांनाच फायदा होऊ शकेल.

 जलशुष्कतेचे व्यवस्थापन

     बालकास जर दिवसातून तीन पेक्षा अधिक वेळा वारंवार पातळ शौचास होत असल्यास त्याच्या वयानुसार खालील प्रमाणे उपाय योजना करावी.

        बाळ जर केवळ स्तनपान घेत असेल तर त्यास वारंवार अधिक प्रमाणास व अधिक वेळ स्तनपान द्यावे, बालकाचा आहार बंद करु नये. जर खात असेल तर रोजच्या प्रमाणे घरी तयार केलेला ताजा व स्वच्छ आहार द्यावा. बाळाला क्षारसंजीवनी, ताक, लिंबाचे सरबत, स्वच्छ पाणी, भाताची पेज, भाज्यांचे सुप, शहाळ्याचे पाणी इत्यादी द्रव पदार्थ भरपूर प्रमाणात द्यावेत. क्षारसंजीवनी ओ.आर.एस. अर्थात ‘ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन’ म्हणजे तोंडावाटे द्यावयाचे जलशुष्कता कमी करणारे द्रावण होय. सर्व मेडीकल स्टोअर्स मध्ये तसेच सरकारी दवाखान्यांमध्ये याची पाकिटे उपलब्ध असतात. ओ.आर.एस, क्षारसंजीवनीच्या पाकीटामध्ये ग्लुकोज, सोडीयम क्लोराईड, पोटॅशियम क्लोराईड, ट्रायसोडीयम सायट्रेट डिहायड्रेट या क्षारांची पावडर असते.

द्रावण तयार करण्याची पद्धत-

        एक लिटर पिण्याच्या पाण्यामध्ये क्षारसंजीवनी, ओ.आर.एस. चे एका पाकीटातील पावडर मिळसली की क्षारसंजीवनीचे द्रावण तयार होते. नेहमी लक्षात ठेवावे की एक संपूर्ण पाकीट एक लिटर पाण्यात मिश्रित करायचे आहे. एक चमचा किंवा अर्धे पाकीट फोडून वापर करु नये. कारण यामुळे तयार होणाऱ्या द्रावणात क्षरांचे योग्य प्रमाण नसते व त्याचा अपेक्षित परिणाम होत नाही.

        बाळाचे वय व वजनानुसार त्यामध्ये योग्य प्रमाणात क्षार संजीवनीचे द्रावण पाजावे. एकदा तयार केलेले द्रावण 24 तासापर्यंतच वापरावे. दुसऱ्या दिवशी गरज असेल तरच नविन द्रावण तयार करावे. आदल्या दिवशीचे द्रावण दुसऱ्यादिवशी वापरु नये. यामुळे जंतुसंसर्ग होण्याचा धोका असतो.

 वयानुसार क्षारसंजीवनी द्यावयाचे प्रमाण-

        दोन महिन्यापेक्षा कमी वयासाठी 5 चमचे प्रत्येक पातळ शौचानंतर द्यावे.  दोन महिने ते दोन वर्षापर्यंत 1/4 कप ते 1/2 कप प्रत्येक पातळ शौचानंतर आणि  दोन वर्षापूढे 1/2 कप ते 1 कप प्रत्येक पातळ शौचानंतर द्यावे.  क्षारसंजीवनीचे द्रावण बाळाला कपातुन घोट घोट द्यावे, बाळाला उलटी झाल्यास 10 मिनिटे थांबावे व नंतर हळूहळू  द्रावण द्यावे. क्षारसंजीवनीचे द्रावण व इतर द्रव पदार्थ अतिसार थांबेपर्यंत चालू ठेवावे.

औषधोपचार-

        वरील उपायांबरोबरच अतिसारामध्ये औषधापचार करणेही आवश्यक असते. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार योग्य ते औषधोपचार करावेत आणि त्यासोबतच अतिसार बंद होईपर्यंत क्षारसंजीवनी द्रावण देणे सुरु ठेवावे.

        सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये अतिसार झालेल्या बालकांना ओ.आर.एस. क्षारसंजीवनी बरोबरच शरीराची झीज भरुन काढण्यासाठी झिंकची गोळी किंवा औषधदेखील दिले जाते. अतिसाराची बाधा झालेल्या बालकांना अतिसार बंद झाले तरीदेखील 14 दिवसांपर्यंत दिवसातून एक वेळा झिंक गोळी खाणे आवश्यक आहे.

 हातांची स्वच्छता-

        जुलाब होत असताना हातांची स्वच्छता बाळगण्यालादेखील अतिशय महत्व आहे. अस्वच्छ हातांमुळेच रोगजंतू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रसारीत होण्यास मदत होते. म्हणूनच शौचानंतर बाळाची शी धूतल्यांनतर, स्वयंपाक करण्यापूर्वी, बाळाला खाऊ घालण्यापुर्वी मुख्यत्वेकरुन बाळाचे व आपले स्वत:चे हात साबण व पाण्याने व्यवस्थित 30 सेकंदापर्यंत स्वच्छ धुणे अतिशय आवश्यक आहे. हात धुतांना हाताचे तळवे, मागची बाजू, बोटांच्या मधील जागा, बोटांची मागची बाजू, बोटांची अग्रे, मनगट इत्यादी भागावर साबण व पाण्याने व्यवस्थित चोळावे व हात स्वच्छ धुवावेत, हात धुण्याबरोबरच वेळच्यावेळी नखे कापणे देखील गरजेचे आहे.

        अशा प्रकारे अतिसार झाला असताना क्षारसंजीवनी द्रावण, झिंक गोळीचे 14 दिवसापर्यंत सेवन व हातांची स्वच्छता या तीन महत्त्वाच्या उपाययोजना केल्यास अतिसाराची तिव्रता व प्रसार आपल्याला निश्चितच कमी करता येईल.

-डॉ.सुप्रिया वेटकोळी-देशमुख

वैद्यकीय अधिकारी

जिल्हा प्रशिक्षण पथक नाशिक      

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 870 कोटीच्या कामांना मंजूरी

नाशिक दि.13:- राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन सभागृहात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2016-17 या आर्थिक वर्षातील 870 कोटी 65 लाख रुपयांच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली. 2015-16 या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या 829 कोटी 7 लक्ष रुपयांच्या खर्चासदेखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.

बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा विजयश्री चुंबळे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, जे.पी.गावीत, अपुर्व हिरे, डॉ.राहुल आहेर, नरहरी झिरवाळ, दिपीका चव्हाण, राजाभाऊ वाजे, अनिल कदम, योगेश घोलप, जयंत जाधव, असिफ शेख, पालक सचिव सीताराम कुंटे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  मिलींद शंभरकर, पोलीस अधीक्षक अंकुश शिंदे आदी उपस्थित होते.

आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये  एकूण मंजूर 873 कोटी 34 लाख नियतव्ययापैकी सर्वसाधारण योजने अंतर्गत 330 कोटी 3 लाख, आदिवासी उपयोजने अंतर्गत 421 कोटी 98 लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत 77 कोटी 75 लाख खर्च  मार्च 2016 अखेर झाला आहे.

चालू आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजने अंतर्गत 319 कोटी 37 लाख, आदिवासी उपयोजने अंतर्गत 464 कोटी 57 लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत 86 कोटी 71 लाखाची कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. राज्यस्तरावर शासनाकडून कळविण्यात आलेल्या आर्थिक मर्यादेपेक्षा 40 कोटी 92  लाखाचा अधिक नियतव्यय मंजूर झाला आहे.

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत पिक संवर्धनासाठी 15 कोटी 67 लाख, ग्रामपंचायत सहायक अनुदाने 12 कोटी, लघुपाटबंधारे विभाग 23 कोटी 50 लाख, रस्ते विकास 53 कोटी, पर्यटन आणि यात्रास्थळ विकास 12 कोटी, ग्रामीण रुग्णालयाचे विस्तारीकरण 50 लाख, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 44 कोटी 6 लाख, नगर विकास योजना 20 कोटी  10 लाख, अंगणवाडी बांधकाम 10 कोटी, प्राथमिक शाळा बांधकामंतर्गत शाळांना संरक्षण भिंतीचे बांधकाम 2 कोटी आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 12 कोटी 53 लाख रुपयांची कामे  चालू आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहेत.

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रस्ते विकासासाठी 36 कोटी 92 लाख, पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रण 25 कोटी 74 लाख, आरोग्य विभाग 33 कोटी 81 लाख, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 22 कोटी 74 लाख, अंगणवाडी बांधकाम 10 कोटी 7 लाख, यात्रास्थळ विकास 3 कोटी, ठक्कर बाप्पा योजना 29 कोटी 18 लाख आणि नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत 9 कोटी 11 लाख रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत.

अनुसुचीत जाती उपयोजने अंतर्गत नागरी दलीतवस्त्यांमध्ये नागरिक सुविधेसाठी मनपा क्षेत्रात 5 कोटी आणि नपा  क्षेत्रात 11 कोटी, ग्रामीण क्षेत्राकरीता दलीत वस्ती सुधार योजनेसाठी 35 कोटी 35 लाख आणि मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परिक्षा फीसाठी 18 कोटी रुपयांची कामे आराखड्यात मंजूर करण्यात आली आहेत.

बैठकीत सदस्यांनी ग्रामीण विकास, आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी सुविधा, जलयुक्त शिवार अभियान, ग्रामीण विद्युतीकरण, शाळेच्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या खर्चातील  व यावर्षी मंजूरी नियतव्ययाबाबत माहिती दिली. जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रदीप पोतदार यांनी सादरीकरणाद्वारे  प्रस्तावित कामांची माहिती दिली.

नाशिकला पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम आणण्यासाठी प्रयत्न-गिरीष महाजन

नाशिक दि.13:- नाशिक येथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असल्याने हा अभ्यासक्रम लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल आणि त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यातील विविध आरोग्य केंद्रात कर्मचारी नियुक्तीबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येईल. जिल्हा परिषद शाळांच्या संरक्षक भिंतीसाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल. गारपिटग्रस्तांना तातडीने अर्थसहाय्य करण्यात येईल. कमी पाऊस झालेल्या भागात शक्य तेथे कालव्याद्वारे पाणी देण्याबाबतही सुचना अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. या वर्षात येणारी निवडणूक आचारसंहिता लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी कामे त्वरीत पुर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जलयुक्त शिवार योजना जनतेची चळवळ झाली असल्याचे नमूद करून श्री.महाजन म्हणाले, योजना यशस्वी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी चांगले प्रयत्न केले. लोकसहभाग मोठ्या प्रमाणात मिळाल्याने जिल्ह्यात चांगली कामे झाली आहेत. या वर्षात आणखी 218 गावात कामे हाती घेण्यात येत असून तीन वर्षात सर्व गावे टंचाईमुक्त करण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वृक्षारोपण मोहिमेतून नागरिकांमध्ये पर्यावरणाविषयी झालेल्या जागृतीचे दर्शन घडले, असेही ते म्हणाले.

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते  रविवारी आलेल्या पूरात मृत झालेल्या देवळाली येथील निलेश नाईक याच्या नातेवाईकांना शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या मदतीचा 4 लाख रुपयाचा धनादेश देण्यात आला.

'निसर्गाची सुटता साथ, पिक विमा देईल हात'

 पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप हंगामात लागू करण्यात आली असून या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै 2016 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, सुर्यफूल, कारळा, कापूस आणि कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण प्राप्त होणार आहे. योजने अंतर्गत कमाल विमा संरक्षित रकमेपर्यंत लाभ घेता येईल.

 पीकनिहाय सर्वसाधारण जोखीमस्तर 70 टक्के ‍निश्चित करण्यात आला आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ही योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पिक विमा हप्ता अन्नधान्य व तेलबिया पिकांकरीता विमा संरक्षित रकमेच्या 2 टक्के आणि नगदी पिकांकरिता 5 टक्के ठेवण्यात आला आहे.

योजने अंतर्गत सर्वसाधारण जोखीम स्तरावरील अधिसूचित पिकांकरीता देय होणारी नुकसान भरपाईची रक्कम शासन निर्णयानुसार देय राहील. नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी मंडळ किंवा मंडळ गट आणि तालुका किंवा तालुका गट यापैकी लागू असणाऱ्या अधिसूचित क्षेत्रावर अधिसूचित पिकांकरीता पीक कापणी प्रयोगावर आधारीत उत्पन्नाची आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

योजने अंतर्गत पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ, भूस्खलन, पावसातील खंड, कीड व रोग, काढणीपश्चात नुकसान आदी बाबींमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट जोखमीच्या बाबींमध्ये समाविष्ट केलेली आहे.  शेतकऱ्यांनी नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकांची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण नुकसान झाल्यापासून 48 तासांच्या आत वित्तीय संस्थेस किंवा कृषि विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक आहे.

पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खालीलप्रमाणे

पिकाचे नांव	विमा संरक्षित रक्कम रु. (प्रति हेक्टर )	विमा हप्ता दर %	शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रुपये
भात	39000	2	780
खरीप ज्वारी	24000	2	480
बाजरी	20000	2	400
नाचणी	20000	2	400
मका	25000	2	500
तूर	28000	2	560
मुग	18000	2	360
उडीद	18000	2	360
भुईमुग	30000	2	600
सोयाबीन	36000	2	720
सुर्यफुल	22000	2	440
तीळ	22000	2	440
कारळा	20000	2	400
कापूस	36000	5	1800
कांदा	50000	5	2500

शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता व प्रत्यक्ष पिकनिहाय भरावयाचा विमा हप्ता यातील जास्तीची रक्कम केंद्र व राज्य शासन प्रतयेकी 50 टक्के भरणार आहे.

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकासाठी विमा संरक्षण करावे. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागीय कृषि सहसंचालक कैलास मोते यांनी केले आहे.