आरोग्य कार्यक्रम आढावा

                               आजारांचे सर्वेक्षण आवश्यक - महेश झगडे

नाशिक दि. 12 : गेल्या काही वर्षात आजारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता त्यावर योग्य उपाययोजना करण्याच्यादृष्टिने आजारांचे गावस्तरापासून विभागस्तरापर्यंत सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी यावेळी केले.

विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयात आरोग्य कार्यक्रमांच्या मासिक आढावा बैठकीत श्री. झगडे बोलत होते. यावेळी आरोग्य उपसंचालक डॉ. लोचना घोडके, कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य डॉ. कपील आहेर, नाशिक विभागातील सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे, नाशिक, डॉ. पी. बी. बुरूटे, अहमदनगर, डॉ. एम.टी. सांगळे, धुळे, डॉ. सुनिल भामरे, जळगांव, डॉ. रघुनाथ भोये, नंदुरबार तसेच सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी नाशिकचे डॉ. सुशील वाकचौरे, धुळेचे डॉ. चव्हाण, जळगावचे डॉ. बी. आर. पाटील, नंदुरबारचे डॉ. आर. बी. पवार, अहमदनगरचे डॉ. नागरगोजे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. झगडे म्हणाले, कॅन्सर, टि.बी. किंवा इतर जीवघेण्या आजारांच्या कारणांचे विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. या आजारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने उपायायोजना सुचवाव्यात आणि आरोग्य विषयक सल्लागाराची भूमिका बजवावी.

मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी व अर्भक मृत्युदराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी  प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्याअंतर्गत कठोर कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सुचनाही श्री. झगडे यांनी दिल्या.

          प्रतिजैविक (ॲन्टीबायोटीक) औषधांच्या अधिक सेवनाने काही काळानंतर आरोग्याच्या तक्रारी निर्माण नये यासाठी, डॉक्टरांनी रुग्णाला औषधांसंदर्भात योग्य मार्गदर्शन व समुपदेशन करावे, तसेच त्याला स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देण्याबाबतही नियोजन करावे, असेही विभागीय आयुक्त यांनी सांगितले.

          नाशिक विभागातील आरोग्य विभागाच्या जिल्हानिहाय पदांचा विभागीय आयुक्तांनी आढावा घेवून पदोन्नतीने, सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या पदांच्या भरतीसाठी आराखडा तयार करून रिक्तपदांची माहिती सादर करण्याबाबत सुचनाही त्यांनी दिल्या.

          ‘कायाकल्प’ योजनेंतर्गत पुरस्कार प्राप्त नाशिक आणि नंदुरबार जिल्ह्यांचे जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचा श्री. झगडे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तपूर्वी विभागीय आयुक्तांनी विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयाची पाहणी केली.

00000

जीएसटी चर्चासत्र

जीएसटी करव्यवस्था देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक-डॉ. सुभाष भामरे

नाशिक दि.12- जागतिक स्तरावर होणारे  संशोधनाचे फायदे ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत असून एकविसाव्या शतकात ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) ही नवी कर प्रणाली देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी केले.

जीएसटी आयुक्तालयात आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी जीएसटी आयुक्त पी.आर.शर्मा, जीएसटी आयुक्त (अपील) मनोज कृष्णा, नगरसेवक शशिकांत जाधव, आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे, आयएमएचे अध्यक्ष डॉ.मंगेश थेटे आदी उपस्थित होते.

डॉ.भामरे म्हणाले, केंद्र सरकारने अनेक क्रांतीकारक निर्णय घेतले असून त्यापैकी जीएसटी लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी याला ‘गुड सिम्पल टॅक्स’ असे संबोधले  आहे. या नव्या व्यवस्थेच्या अंमलबाजवणीत राज्यांचा, वित्त विभागांचा, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिकांचा सहभाग आहे. सर्वांच्या सहकार्याशिवाय या प्रणालीची अंमलबजावणी पूर्ण होणार नाही. या नवीन करप्रणालीमध्ये व्यावसायिक आणि उद्योजकांना येत असलेल्या अडचणी, प्रश्न यांची दखल घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, जकात, व्हॅट अशा कर व्यवस्था बंद होऊन ‘एक देश, एक कर, एक मार्केट’ असणारी नवी व्यवस्था आहे. नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन सरकार जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी तत्परतेने कार्यवाही करते आहे. यासाठी विविध व्यवसाय संघटनांसाठी चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात यावे. संबंधित व्यावसायिकांच्या जीएसटी कराबाबत प्रश्नांकडे लक्ष देऊन त्यांची सोडवणूक करावी, असे निर्देशही डॉ.भामरे यांनी दिले.

याप्रसंगी आयुक्त शर्मा म्हणाले, ही फार मोठी करसुधारणा असून पाच जिल्ह्यातील व्यावसायिकांच्या सोईसाठी एक जीएसटी आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नाशिक व मराठवाडा विभागातील तक्रारींची सुनावणीसाठी एक जीएसटी अपील आयुक्तायल निर्माण करण्यात आले आहे. तसेच पाचही जिल्ह्यातील 25 क्षेत्रीय ठिकाणी व पाच विभागीय ठिकाणी जीएसटी सेवा केंद्रे चालू करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.   

यावेळी डॉ.भामरे यांनी विविध उद्योजक-व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यांच्या हस्ते आयुक्तालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले.

चर्चासत्राला बांधकाम, किराणा, कापड, इलेक्ट्र्रॉनिक्स क्षेत्रातील व्यापारी-व्यावसायिकांच्या संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

भाम सिंचन प्रकल्प

भाम सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडवण्यास प्राधान्
                                                -डॉ. संजीवकुमार बालियान

नाशिक दि.11- भाम धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनातील समस्या दूर करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय जलसंपदा, नदीविकास व  गंगा शुद्धीकरण राज्यमंत्री डॉ. संजीवकुमार बालियान यांनी केले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत इगतपुरी तालुक्यातील भाम भाम प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी आमदार निर्मला गावित, जलसंपदा विभागाच्या अधिक्षक अभियंता अलका अहिरराव, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) मधुमती सरदेसाई, उपविभागीय अधिकारी राहूल पाटील, माजी आमदार शिवराम झोले आदी उपस्थित होते. 

डॉ.बालियान म्हणाले, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून देशात 96 सिंचन प्रकल्प होत असून त्यातील 26 सिंचन प्रकल्प महाराष्ट्रात आहेत. भाम धरण प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्याबरोबरच प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य देण्यात येईल. पुनर्वसित गावठाणामध्ये वीज, पाणी पुरवठा, रस्ते, सार्वजनिक सभामंडप आदी सर्व पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील. कामांच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात येऊ नये आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

याप्रसंगी आमदार श्रीमती गावित आणि उपस्थित आदिवासी शेतकरी, गावकरी, लोकप्रतिनिधी आदींनी मंत्री महोदयांना समस्यांची माहिती दिली. डॉ.बालियान यांनी पुनर्वसित गावठाणात उभारण्यात येणाऱ्या सभामंडप परिसरात वृक्षारोपण केले. 

वाकी धरणाची पाहाणी

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. बालियान यांनी वाकी धरणाची पाहाणी केली. त्यांनी उपस्थित अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा केली. नांदुर मध्यमेश्वर प्रकल्पांतर्गत इगतपुरी तालुक्यात भाम धरण व वाकी धरण आहेत. भाम नदीवरील 518 कोटी रुपये खर्चाच्या भाम धरणाची साठवण क्षमता 2.66 टीएमसी असून मार्च 2018 अखेर प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. 2.06 टीएमसी क्षमतेचे वाकी धरण पूर्ण झाले असून दारणा नदीवर उभारलेले आहे.

00000 

चार कोटी वृक्ष लागवड

चार कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमात नागरिकांचा उत्स्फुर्त सहभाग

जिल्ह्यात 42 लाख रोपांची लागवड

नाशिक, दि. 7 : राज्य शासनाच्या 4 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याला 20 लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट दिले असताना सायंकाळपर्यंत 42 लाख 69 हजार रोपांची लागवड करण्यात आली.

1 ते 7 जुलै दरम्यान राबविण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात उत्स्फुर्त सहभाग घेतल्याबद्दल जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी वन विभाग, ग्रामपंचायत, शासकीय यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि नागरिकांना धन्यवाद दिले आहेत  आणि पर्यावरण रक्षणाच्या या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतल्याबद्दल अभिनंदनही केले आहे.

राज्यात  चार कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे प्रस्तावित असताना पाच कोटी रोपांची  लागवड करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी वन विभागाने 12 लाख 25 हजार उद्दीष्ट असताना 34 लाख 87 हजार, इतर यंत्रणांनी 2 लाख 75 हजार उद्दीष्ट असताना दोन लाख 86 हजार आणि ग्रामपंचायतीने पाच लाखाचे उद्दीष्ट असताना चार लाख 96 हजार रोपांची लागवड केली आहे.

वृक्ष लागवडीची संपुर्ण माहिती mahaforest.gov.in  या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे. ‘रोपे आपल्या दारी’ योजनेअंतर्गत नाशिक, मालेगाव, चांदवड आणि मनमाड येथे 12 रोप वाटप केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. त्यामधून 5 जुलैपर्यंत 17 हजार 164 रोपांची विक्री करण्यात आली.

1 ते 7 जुलै दरम्यान वृक्ष लागवड केली आहे मात्र वन विभागाच्या संकेतस्थळावर माहिती नोंद केली  नसेल अशा नागरीक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी वन विभागाच्या कार्यालयात सदर माहिती द्यावी. ही माहिती वरिष्ठ कार्यालयात पाठवून त्याची नोंदणी करण्यात येणार आहे.  

                                                       ----

90 लाख रोपांची लागवड

चार कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम

नाशिक विभागात 90 लाख रोपांची लागवड

नाशिक, दि. 6 : राज्य शासनातर्फे 1 ते 7 जुलै या कालावधीत आयोजित चार कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत नाशिक विभागाला 76 लाख 43 हजार एवढे उद्दीष्ट असताना गुरुवार सकाळपर्यंत 90 लाख 78 हजार रोपांची लागवड करण्यात आली. विभागाने एकूण उद्दीष्टाचा 119 टक्के कामगिरी केली आहे. नाशिक जिल्ह्याने या कार्यक्रमात चांगली कामगिरी करीत 20 लाखाचे उद्दीष्ट असताना 30 लाख 82 हजार रोपांची लागवड केली आहे.

विभागातील 19 हजार 397 ठिकाणी  सव्वाकोटीपेक्षा जास्त खड्डे खोदण्यात आले आहेत. या ठिकाणी रोपे लावण्यासाठी वन विभागासह, ग्राम पंचायत, इतर शासकीय यंत्रणा, सेवाभावी आणि शैक्षणिक संस्था तसेच नागरिकांनी उत्स्फुर्त सहभाग घेतला आहे. विभागातील एक लाख 27 हजार व्यक्तींचा या कार्यक्रमात सहभाग आहे.

अहमदननगर जिल्ह्याने 22 लाख 19 हजार, जळगाव 16 लाख 3 हजार, नंदुरबार 10 लाख 84 हजार आणि धुळे जिल्ह्याने 10 लाख 91 हजार रोपांची लागवड केली आहे. विभागातील विविध रोपवाटिकेतून चार कोटी 23 लाख रोपे तयार करण्यात आली असून त्यातील  दोन कोटी 40 लाख रोपे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली आहेत.

पुढील वर्षाच्या वृक्ष लागवड कार्यक्रमासाठीदेखील महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विभागात अधिकाधीक रोपे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी गेल्या वर्षापासून नियोजन व कामे सुरू आहेत. शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत एक कोटीपेक्षा अधिक रोपांची लागवड विभागात होईल, असा विश्वास उपायुक्त (रोहयो) बाबासाहेब जेजुरकर यांनी व्यक्त केला आहे.

-----

नामपूर पेयजल योजना

नामपूर पेयजल योजनेसाठी 16 कोटी मंजूर

नाशिक, दि. 6 : केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे यांच्या प्रयत्नाने सटाणा तालुक्यातील नामपूर गावात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत 16 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

नामपूर गावात सटाणा, ताहराबाद, मालेगाव, साक्री गावातील शेतकरी कामानिमित्त येतात. तसेच मुलांच्या शिक्षणासाठी काही शेतकरी बांधव नामपूर येथे स्थायिक झाल्याने गावाच्या लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे. लोकसंख्या वाढत असताना गावाला पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत होते.

डॉ.भामरे यांनी प्राधान्याने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पाणी पुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर आणि पालकमंत्री  गिरीष महाजन यांच्या सहकार्याने नामपूरसाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत 2017-18 च्या आराखड्यात 16 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.

हरणबारी ते नामपूर अशा 36 किलोमीटरच्या पाईपलाईनद्वारे 2.5 दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. चार लाख लिटर आणि तीन  लाख लिटरच्या अशा दोन टाक्या उभारण्यात येणार आहेत. या योजनेचा लाभ 20 हजार लोकसंख्येला होणार असून वाढीव भागातील वितरण व्यवस्थेचाही योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. येत्या एक-दीड वर्षात योजना पुर्ण होऊन जनतेचा पाणी आणि आरोग्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी दूर होणार आहे. 

----

सुक्ष्म सिंचन योजना

सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी नोंदणी अधिक सुलभ

नाशिक दि. 5:- प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत सुक्ष्म सिंचन योजनेचा शेतकऱ्यांना सुलभतेने लाभ घेता यावा यासाठी  ऑनलाईन प्रणालीत कागदपत्रांची संख्या आणि काही टप्पे कमी करण्यात आले आहेत.

लाथार्थीने योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रत्यक्षात सूक्ष्म सिंचन संच बसविल्यानंतर  ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नोंदणी  करून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रासह सविस्तर प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. ई-ठिबक आज्ञावलीद्वारे ऑनलाईन नोंदणी आणि 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज स्विकारण्यात येणार आहेत.  लाभार्थीचा आधार क्रमांक हाच युजर आयडी असणार आहे.

प्रत्येक टप्प्यातील कार्यवाही लाभधारकास एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे. पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतर नोंदणीकृत उत्पादक, वितरक किंवा विक्रेत्याकडून 30 दिवसात सुक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक आहे.

अनुदान प्रस्तावासोबत सातबारा आणि 8-अ उतारा, राष्ट्रीयकृत, शेड्युल किंवा सहकारी बँकेत खाते उघडल्याचा पुरावा, आधार कार्डची सत्यप्रत, सुक्ष्म सिंचन संचाचा आराखडा, अधिकृत वितरकाने स्वाक्षरीत केलेले संचाचे बील, शेतकऱ्यांने निवड केलेल्या उत्पादक कंपनीशी किंवा प्रतिनिधीशी केलेला करारनामा आदी कागदपत्रे प्रस्तावासोबत सादर करावीत.

पुर्वमान्यता मिळाल्यानंतर 30 दिवसात संच न बसविल्यास मान्यता रद्द होईल, तथापि पुन्हा अर्ज करता येईल.तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषी पर्यवेक्षकामार्फत मोका तपासणी पुर्ण केल्यानंतर अनुदानाची परिगणना करून ते बँक खात्यात ईएफटीद्वारे जमा करण्यात येईल. पुर्वमान्यतेशिवाय संच बसविल्यास अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.

 सुक्ष्म सिंचन बसविण्यासाठी प्रति लाभार्थी 5 हेक्टर मर्यादेपर्यंत लाभ देय राहील. एकदा लाभ घेतलेल्या लाभधारकास पुन्हा 7 वर्षे सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. संचाचे आयुर्मान संपण्यापूर्वी लाभधारकाने संचाची विक्री केल्यास लाभधारकाचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येईल आणि त्याला भविष्यात कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे  विभागीय कृषी सहसंचालक नाशिक विभाग यांनी कळविले आहे.

000000